मुंबई: लॉकडाउनचा (Lockdown) परिणाम दिसत असून राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला (Economy) चालना मिळावी यासाठी राज्यातील लहान-मोठी हॉटेल्स-रेस्टोरंट्स (Restaurants), शॉपिंग सेंटर, मॉल्स (Shopping Malls) हे १ जूनपासून पूर्णवेळ (open) खुले करण्याची परवानगी द्यावी, असे मागणी करणारे पत्र (Letter) संघटनांतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) पाठवण्यात आले आहे. (grant permission to run Hotels Shopping Malls Full Time request from Association letter to CM Uddhav Thackeray)

हॉटेल्स अँड रेस्टोरंट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियातर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्यातील हॉटेल पूर्ण क्षमतेने रात्री ११ वाजेपर्यंत खुली ठेवण्यास संमती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दोन लॉकडाऊनचा फटका बसलेले आदरातिथ्य क्षेत्र सध्या कडेलोटाच्या टोकावर उभे असून सरकारने आम्हाला मदत करणे अत्यावश्यक आहे. गेल्या लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील दोन लाख हॉटेल-रेस्टोरंटपैकी निम्मी बंद पडली. त्यातील निम्म्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने जीएसटी तात्पुरता आकारू नये तसेच कर्जहप्ते वर्षभर पुढे ढकलावेत, अशी मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष शेरी भाटिया यांनी केली आहे.

सध्या हॉटेलना केवळ होम डिलीव्हरी व पार्सलचे उत्पन्न आहे, मात्र ते नेहमीच्या जेमतेम दहा टक्के एवढेच आहे. त्यामुळे परिस्थिती सुधारेपर्यंत परवाना शुल्क स्थगित ठेवावे, अबकारी शुल्क हप्त्याने देण्याची व्यवस्था व्हावी, मालमत्ता कर-वीजबिल-पाणीपट्टी यात सवलत द्यावी. दोन महिने कर्जवसुली व जप्ती कारवाई थांबविण्याबाबत केरळ सरकारने बँकांना आदेश दिला आहे. तसेच देयके वसुली व दंडात्मक कारवाई न करण्यासही केरळ सरकारने तेथील वीज व पाणी मंडळाला संगितले आहे. या आदेशाचे महाराष्ट्रातही अनुकरण व्हावे. त्याचबरोबर व्यवसाय पुन्हा सुरु होण्यासाठी स्वस्त दरात कर्जे द्यावीत. अन्यथा सारा उद्योगच बंद पडेल, असेही पत्रात म्हटले आहे.

आता कोरोना बऱ्यापैकी आटोक्यात आला असल्याने राज्यातील शॉपिंग सेंटर व मॉल खुले करावेत, असे पत्र रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया तर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधीचा सप्टेंबरपर्यंतचा संपूर्ण वाटा (मालक व कर्मचाऱ्यांचा) राज्य सरकारने भरावा, वीजवापर बंद असल्याने वीज मंडळाने किमान भाडे आकारू नये, अशा मागण्या रिटेलर्स तर्फे केल्या आहेत.