मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेला शहरातील इमारतींमध्ये आगीच्या दुर्घटनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर वकील आभा सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी केली.

न्यायालयाचे निर्देश

अधिवक्ता आदित्य प्रताप यांनी आभा सिंग यांच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला. मुंबई महापालिका हद्दीतील अग्निशमन केंद्रांची संख्या, अशा अग्निशमन केंद्रांवर तैनात असलेले कर्मचारी आणि आग लागल्यावर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिसादाची वेळ याविषयीही न्यायालयाने महापालिकेला माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शॉर्ट सर्किट हे आग लागण्याचे एक प्रमुख कारण असल्याने विद्युत जोडणी आणि त्यांच्या देखभालीशी संबंधित आवश्यकता आणि नियमांची माहिती न्यायलयाने मुंबई महापालिकडे मागितली आहे.

शासनावर ताशेरे

मुंबईत दररोज आगीच्या घटना घडत असून, त्यात नागरिकांचा जीव जाणे गंभीर असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने अग्नि शमनाच्या सुरक्षा नियम आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारवर बुधवारच्या सूनवणीत ताशेरे ओढले होते. आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. या शहरात दररोज आगीच्या घटना घडत असून नागरिकांनी जीव गमावल्याच्या बातम्या रोज वाचनात येत आहेत.

या बाबतीत “कोणताही हलगर्जीपणा स्वीकारता येणार नसल्याचे खडे बोल उच्च न्यायालयाने सुनावले.राज्य सरकारला कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे हे सांगणे न्यायलयाचे काम नसून शासनाला समस्येकडे गंभीर दखल घेण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता.