Mumba News: स्वप्ननगरी मुंबईत देशभरातून लोक येतात. लोक जिथे मोकळी जागा मिळेल, तिथे झोपड्या उभारतात सरकारकडे परवडणाऱ्या घरांबाबत धोरणाचा अभाव असल्याने हे असे घडते, हे सरकारचे आणि पालिकेचे अपयश असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (ता.२२) नोंदवले.(mumbai Slums)

सायनच्या प्रतीक्षानगर येथील तानसा पाईप लाईन शेजारील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचे घोंगडे अनेक वर्षे भिजत पडले आहे. येथील सावित्रीबाई फुले वसाहतीच्या २६ कुटुंबे तसेच पंचशीलनगर येथील २८५ रहिवाशांनी पुनर्वसनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज न्या.न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिका कर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अद्याप पुनर्वसन झाले नसून अनेक कुटुंबांचे नुकसान होत आहे.

याचिकाकर्त्या रहिवाशांचे सध्याच्याच परिसरात एसआरए योजनेत पुनर्वसन करण्याची तयारी नवीन विकासकाने दर्शवली असून त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्यांच्या वस्तीखालून दुसरी पाईपलाईन जात असल्याचे सांगून त्यांनी नवीन विकासकाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला.(mumbai highcourt remark on mumbai slum)

अशी माहिती खंडपीठाला दिली. याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या वस्तीखालून जात असलेली पाईपलाईन अन्यत्र हटवली जाऊ शकते, आयआयटी मुंबईच्या अहवालानुसार हे शक्य आहे व त्यावर येणारा ३० कोटींचा खर्च करण्यास आम्ही करु किंवा पालिकेने कंत्राटदार नेमून पाईपलाईन हटवावी. त्याचा खर्च पालिकेला देऊ, असे विकासकाने खंडपीठाला सांगितले.(slum problem in mumbai)

त्यावेळी पालिकेला कंत्राटदार नेमण्यास परवानगी देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. पालिकेला ही मुभा दिली तर ते 'ब्लॅकलिस्टेड' कंत्राटदार नेमतील व कामाला उशीर करून खर्च वाढवतील असे सुनावत पालिकेला प्रस्ताव नाकारण्यामागील कारणाबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ४ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.(mahashtra news)