महाराष्ट्र विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता यावं अशी मागणी करण्याची याचिका नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी केली. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुकीसाठी 20 जून रोजी मतदान होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या नेत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार जोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आज निकाल दिला. (MLC Election 2022)

अखेर न्यायालयाने निकाल जाहीर करत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना पुन्हा दणका दिला आहे. दोन्ही नेत्यांचा विधानपरिषदेसाठी मतांचा अधिकार न्यायालयाने नाकारलाय. त्यामुळे महाविकास आघाडीची दोन मतं कमी होणार आहेत. (Court Denies Voting right of Nawab Malik)

विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी या दोघांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राज्यसभेच्या मतदानासाठीही मलिक यांनी अर्ज केला होता. मात्र, ती याचिका देखील फेटाळण्यात आली.

एकनाख खडसेंची रस्ता आणखी खडतर

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जामदार यांनी हा निकाल देत दोन्ही नेत्यांना धक्का दिला आहे. गुरुवारी याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी राज्यसभा निवडणुकीत सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर आता विधान परिषदेचं समीकरण देखील राष्ट्रवादीला नव्याने मांडावं लागणार आहे.

दोन्ही नेते राष्ट्रवादीचे असल्याने पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो. यंदा रामराजे निंबाळकर आणि एकनाथ खडसे यांना विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रवादीकडे मतांचं समीकरण पाहिल्यास सध्या खडसेंना दोन मता्ंची गरज आहे. राष्ट्रवादीचे दोन्ही नेते सध्या तुरुंगात आहेत. भाजप देखील खडसे यांना पाडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. गरज पडल्यास रामराजेंच्या मतांचा कोटा शरद पवार ऐनवेळी वाढवू शकतात. त्यातच हक्काची दोन मतं गेल्याने एकनाथ खडसे यांची वाट आणखी बिकट झाली आहे.

मलिकांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी यावेळी सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयाच्या कोठडीत असताना मत देण्यासाठी एस्कॉर्टमध्ये जाण्याच्या साध्या विनंतीशी संबंधित आहे. नवाब मलिक हे सध्या रुग्णालयात आहेत आणि तुरुंगात बंदिस्त नाहीत. तसेच त्यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांना मतदान प्रक्रियेतून अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही, असे देसाई म्हणाले.

सध्याच्या खटल्यात आवश्यक ती परवानगी देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. देसाई यांनी विचारले की, लोकशाहीत एखाद्या खटल्यातील व्यक्तीला (जो निर्दोष असण्याची शक्यता आहे, ज्याच्याविरुद्ध कोर्टातही केस सुरू झालेली नाही) त्याला मतदानाचा अधिकार नाकारला गेला? किंवा त्याला लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.