मुंबई: पॅरोल (parole) मंजूर झालेल्या पण पोलिसांच्या सुरक्षेचा खर्च परवडू न शकणाऱ्या गरीब आरोपींना यातून सूट देता येऊ शकते का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) राज्य सरकारला केला आहे. दहा-बारा वर्षे कारागृहात असलेला आरोपी पॅरोलसाठी दिवसाला एक लाख कसा देणार, असेही खंडपीठाने विचारले. (How poor accused can pay one lakh for parole highcourt questions to state govt dmp82)

मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट खटल्यातील ( सन 2006) दोन दोषी आरोपींनी न्यायालयात याचिका केली आहे. आरोपी मोहम्मद अली आलम शेख आणि मुझम्मील अत्तार रेहमान शेख यांनी एड क्रितिका अगरवाल यांच्या मार्फत याचिका केली आहे. मागील चौदा वर्षांपासून ते कारागृहात आहेत. नागपूर कारागृहात असलेल्या मोहम्मदला मुलीच्या लग्नासाठी पॅरोल हवा आहे तर मुझम्मीलची आई रुग्णालयात आहे आणि एकटीच आहे. मुझम्मील नाशिक कारागृहात आहे. त्यांना पॅरोलसाठी एक लाख आणि सत्तर हजार रुपये नियमानुसार लागणार आहेत. मात्र आरोपी गरीब आहेत आणि दोघेही एवढी रक्कम भरु शकत नाही, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.

न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. दहा बारा वर्ष कारागृहात असलेले आरोपी पोलीस सुरक्षेसाठी दर दिवशी एक लाख आणि सत्तर हजार रुपये कसे काय आणणार, जवळपास 95 टक्के आरोपी अशी रक्कम देऊ शकत नाहीत, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. आरोपी पॅरोलवर असताना पोलीस बरोबर असल्यामुळे तो सुरक्षित आहे आणि गैरप्रकार करीत नाही, याची खात्री असते. पण आरोपी एवढी रक्कम देऊ शकेल का? याचीही खातरजमा प्रशासनाने करायला हवी, असेही खंडपीठ म्हणाले.

राज्य सरकारने मे 2019 मध्ये याबाबत शासकीय अध्यादेशाद्वारे नियम निश्चित केले आहेत, असे प्रमुख सरकारी वकील अरुणा पै यांनी सांगितले. या नियमांनाही आव्हान देणार आहे, असे एड अगरवाल यांनी सांगितले. त्यामुळे याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी खंडपीठाने दिली. तसेच एड मिहिर देसाई यांना खंडपीठाने अमायकस क्युरी ( न्यायालयाचा मार्गदर्शक) म्हणून नियुक्त केले.