मुंबई : आरे येथील मेट्रो कारशेडवर पुन्हा शिक्कामोर्तब केल्यानंतर पर्यावरणवाद्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिलं आहे. कांजूरमार्गला कारशेड झाल्यास ते नाकापेक्षा मोती जड होईल, अशा शब्दांत फडणवीसांनी आरे कारशेडचं समर्थन केलं आहे. (If there is metro car shed at Kanjurmarg then it will goes veray costly Devendra Fadnvis)

फडणवीस म्हणाले, सर्व पर्यावरणवाद्यांचा आदर राखून त्यांच्याशी आवश्यक ती चर्चा करु. पण मेट्रो मुंबईकरांचा अधिकार आहे. मेट्रो नसल्यामुळं मुंबई रोज प्रदुषणामुळं रोज होरपळते आहे. हे पाप आम्ही जास्ती दिवस चालू देणार नाही. कारण कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेलं तर तर त्याला चार ते पाच वर्ष बांधकामासाठी लागतील तसेच दहा ते पंधरा हजार कोटींचा खर्च वाढेल. आधीच १० हजार कोटींचा खर्च वाढलाय त्यामुळं नाकापेक्षा मोती जड होईल. तसेच कांजूरमार्गच्या जागेचा कायदेशीर लढाही सुरु आहे.

पर्यावरणवाद्यांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतू ग्रीन ट्रिब्युनलपासून सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यानंतर आरे कारशेडचा प्रकल्प सुरु झाला. या ठिकाणी झाडं कापलेली आहेत. २५ टक्के काम पूर्ण झालेलं आहे, त्यामुळं आता झाडं कापण्याची गरज नाही. त्यामुळं आरेमध्ये कारशेड झाल्यास पुढील वर्षात याचं काम पूर्ण होऊ शकत आणि मेट्रो सुरु होऊ शकते, असंही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

काही खोटे पर्यावरणवादी

सुप्रीम कोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की, सगळी झाडं मिळून त्यांच्या संपूर्ण जीवनकाळात जेवढं कार्बन सिक्वेस्टेशन करतील. तेवढं कार्बन सिक्वेस्टेशन ही मेट्रो ऐंशी दिवसांच्या फेऱ्यांमध्ये पूर्ण करेल. सर्वांना माहिती आहे तिथली झाडं कापलेली आहेत आता नव्यानं झाडं कापण्याची गरज नाही. तरीही अशा प्रकारचं आंदोलन होत आहे. काही पर्यावरणवादी लोक याची पूर्णपणे माहिती नसल्यामुळं करत असतील. पण काहींचं आंदोलन हे खोटे पर्यावरणवादी बसून स्पॉन्सर्ड असण्याची शक्यता आहे. गेल्या सरकारनं नव्यानं काही जमिनीवर वनांचं आरक्षण टाकलंय. त्याच्याबाहेरच्या जागेतच आम्ही प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न करु.

आरेमध्येच कारशेडचं का?

आरे कारशेड झाल्यास मुंबईकरांसाठी ही सर्वात मोठी फीडर लाईन आहे. ही मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवणारी आहे. मुंबईचं प्रदुषण संपवणारी आहे. त्यामुळं याला विरोध करणं म्हणजे पर्यावरणाला विरोध करणं आहे. मागच्या सरकारच्या सर्वच निर्णयांचा आम्ही पुनर्विचार करणार नाही. अभ्यासपूर्ण विचार करुन सूडभावनेने घेतलेलेच निर्णय रद्द केले जातील. ज्यामध्ये भ्रष्टाचाराचा वास येतोय ते निर्णय रद्द केले जातील.