मुंबई  : भाडेकरूआणि घरमालकाच्या न्यायालयीन वादामध्ये कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत अन्य सहमालक अपवादात्मक परिस्थितीत कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करून न्यायालयात दावा दाखल करू शकतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या सहमालकाने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे, त्याबाबत अन्य कुटुंबीयांनी आक्षेप घेता कामा नये आणि कर्ता सदस्य नसल्याचे स्पष्ट करायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मोठी बातमी - वर्षभरानंतर श्रीनिवास परदेशातून आला आणि त्यांच्यात झालं... 

हिंदू एकत्रित कुटुंबपद्धतीमध्ये कर्ता आणि सहमालक अशी नोंद असायला हवी. जर एखाद्या न्यायालयीन दाव्यामध्ये अशी अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास कर्त्या व्यक्तीशिवाय अन्य सदस्य किंवा कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाल्याने अन्य सदस्य दावा पुढे चालवू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. सन 2011 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल झालेल्या मालमत्तासंबंधीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले. वादग्रस्त मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी मूळ मालकांनी दावा केला होता; मात्र काही वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले.

मोठा गौप्यस्फोट : 2014 मध्येच आलेला महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव, शिवसेना म्हणते..

त्यामुळे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांवर अन्य एका सहमालकाचे नाव देण्यात आले. मात्र हा प्रकार कायद्यानुसार नसल्याचा दावा प्रतिवादी भाडेकरूच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आला. न्या. एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. भाडेकरूविरोधात नोंदणीकृत मूळ मालकच दावा दाखल करू शकतो; अन्य सदस्याला असा अधिकार मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता; मात्र तो अमान्य करण्यात आला. 

मोठी बातमी - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा 'मोठा निर्णय'; दिले आदेश!

असा कोणताही नियम नसून सहमालकही तेवढ्याच अधिकाराने दावा दाखल करू शकतात. जर संबंधित सदस्याला अन्य सदस्यांनी विरोध केला नाही आणि तो सदस्य त्यांचे प्रतिनिधित्व करीत असेल, तर अशा परिस्थितीत सहमालक भाडेकरूविरोधात जागा खाली करण्याचा दावा दाखल करू शकतो, असा युक्तिवाद प्रतिवादी सहमालकाच्या वतीने करण्यात आला. जर नोंदणीकृत कर्ता व्यक्ती नसल्यास कुटुंबातील अन्य सदस्य दावा चालवू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचिका निकाली काढली.

important decision given by mumbai high court on the conflict between tenant and landlord