RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या आव्हान अपिलावर घेण्यात आली सुनावणी

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी 12 लोकांची नावे (12 MLAs List) पारित करुन राज्यपालांकडे (Governor Koshyari) मंजुरीसाठी पाठविली होती. ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची माहिती RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली (Anil Galgali) यांनी दिली होती. मंगळवारी राजभवन सचिवालयात याबाबतची माहिती मागवण्यात आली होती. अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर (Appeal) झालेल्या सुनावणीत (Hearing) ती यादी राज्यपालाने स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले. आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळेल, असेही त्यांना सांगण्यात आले. (Important Update about 12 MLAs list presented to Governor Koshyari by Uddhav Thackeray Govt)

अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले असून आज राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास ती यादी नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे?, असा सवाल केला. त्यावर, राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती द्यावी की नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.

RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे 22 एप्रिलला माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री किंवा सचिवालयातर्फे देण्यात आलेली यादी देण्यात यावी. तसेच, या प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीची माहितीदेखील समजावी. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जनमाहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने आपणांस ती यादी उपलब्ध करुन देता येत नाही.