मुंबई : पर्यावरणातील बदलांची तीव्रता, त्यांचा होणारा परिणाम विचारात घेता मुंबई पर्यावरणदृष्ट्या असुरक्षित (व्हल्नरेबल) आहे. त्यामुळे मुंबईत नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी स्वतंत्र निधी उभारण्याची गरज शुक्रवारी (ता. २८) तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

ही बातमी वाचली का? मविआ सरकारला नकोय भाजपची‘ही’योजना! 

‘उष्णकटिबंधीय किनारी शहरांतील पर्यावरणाची समस्या’ या विषयावर ‘मुंबई फर्स्ट’ संस्थेतर्फे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. पर्जन्यमान, वादळे, दुष्काळ, लहरी हवामान यांचा विचार केल्यास धुळे आणि नंदुरबार हे जिल्हे पर्यावरणदृष्ट्या सर्वांत जास्त असुरक्षित आहेत. मुंबईदेखील असुरक्षितच आहे; आगामी दशकांत समुद्राची पातळी २४ ते ६६ सेंटिमीटरने वाढण्याची शक्‍यता असून, सरासरी तापमानातही सव्वा अंशापेक्षा जास्त वाढ होईल. या सर्व बाबींचा परिणाम राज्यातील शेती आणि पाणीसाठ्यावर होईल. पर्यावरणदृष्ट्या असुरक्षिततेचा स्तर बदलल्यामुळे आपण उपाययोजनांत बदल करायला हवा. त्यासाठी राज्य सरकारने पर्यावरण बदलांबाबत कृती आराखडा तयार केला आहे, असे राज्याच्या पर्यावरण सल्लागार नमन गुप्ता यांनी सांगितले.

ही बातमी वाचली का? ‘या’ वयोगटातील नागरिकांना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका
 
जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पाण्याची वाढणारी पातळी चिंतानजक आहे. तापमान चार अंशांनी वाढल्यास भू-भागात घुसणाऱ्या पाण्यामुळे मुंबई पूर्वीप्रमाणे सात बेटांची होऊन जाईल. निसर्गाच्या प्रकोपापासून संरक्षण करणारी तिवरांची जंगले, मिठागरे असे नैसर्गिक घटक आपण नष्ट करत आहोत; हे थांबवले पाहिजे. समुद्राचे पाणी रोखण्यासाठी भिंत बांधणे, टेट्रापॉड टाकणे असे उपाय करावे लागतील, असे महिंद्र कंपनीचे अधिकारी अनिर्बन घोष म्हणाले.

ही बातमी वाचली का? बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पिडीतेला फोनवरून धमक्या...

१० अब्ज डॉलरची गरज 
मुंबईत पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठी जादा निधी मिळाला पाहिजे. जपानप्रमाणे भूमिगत जलभुयार बांधणे, अतिवृष्टीचा इशारा देणारी यंत्रणा सुधारणे, त्यासाठी संवेदकांचा वापर करणे, समुद्राचे आक्रमण रोखण्यासाठी भिंत उभारणे आदी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्यासाठी मुंबईला किमान १० अब्ज डॉलरचा वेगळा निधी द्यायला हवा. हे काम आणि निधीच्या विनियोगात समन्वय साधण्यासाठी शहर पातळीवर वेगळ्या संस्था हव्यात. त्यासाठी आपल्याकडे फक्त १० ते १२ वर्षे आहेत; अन्यथा त्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशारा ‘तरू लिडिंग एज’ या सल्लागार संस्थेचे मनू प्रकाश यांनी दिला.

ही बातमी वाचली का? ससून डॉकचा मत्सव्यवसाय धोक्यात

जैववैविध्य नष्ट होण्याचा धोका

•  समुद्रात भराव टाकल्याचा पर्यावरणदृष्ट्या मोठा तोटा होणार आहे. प्रकल्प आखताना कंत्राटदारांची सोय किंवा आपला फायदा पाहिला जातो. त्याऐवजी लोकांचा फायदा व्हावा म्हणून त्यांच्याशी प्रथम चर्चा करा; म्हणजे नंतरच्या कोर्टकचेऱ्या वाचतील, असे प्रा. श्‍वेता वाघ म्हणाल्या. 
•  मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर अजूनही प्रचंड जैववैविध्य आहे, ५० प्रकारचे खेकडे, समुद्री अश्‍व, स्टिंग रे, शिंपले, मासे, ऑक्‍टोपस आदी जीव सापडतात. 
•  कोस्टल रोड आणि अन्य प्रकल्पांसाठी भराव टाकला जात असल्यामुळे हे जैववैविध्य नष्ट होण्याची भीती आहे, असा इशारा सागरी जीव निरीक्षक प्रदीप पाताडे यांनी दिला. 

केरळमध्ये कठोर कारवाई
केरळमध्ये महापुराने थैमान घातल्याच्या घटनेनंतर शहरांमधील नदी-नाले मोकळे व्हावेत यासाठी अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई केली, असे केरळचे माजी मुख्य सचिव जिजी थॉमसन यांनी सांगितले. त्यासाठी राजकीय दडपण कसे झुगारले, हे त्यांनी सांगितले. त्यावर, मोठी दुर्घटना घडल्यावरच नोकरशहा कठोर कारवाई का करतात; ते आधीच जागे का होत नाहीत, असा प्रश्‍नही विचारण्यात आला.