डोंबिवली : राज्यात पालकमंत्री पदावरून नाराजीनाट्य सुरु असतानाच जिल्ह्यातील ध्वजारोहणाचा मान इच्छुकांना देत शिंदे-फडणवीस यांनी या नाट्यावर पडदा पाडला आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या ध्वजारोहणाचा मान हा शिवसेनेचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई (Shambhuraj Desai) यांना न देता भाजपचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांना देण्यात आला आहे.

एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाण्याचे पालकमंत्री पद चव्हाण यांना दिले जाईल, अशी अटकळ बांधली जात असतानाच देसाई यांना हे पद दिल्याने चव्हाणांची संधी हुकली होती. त्यातच राज्य सरकारने ध्वजारोहण करण्यासाठी मंत्र्यांची यादी जाहीर केली असून त्यात ठाणे जिल्ह्यासाठी चव्हाण यांचे नाव जाहीर केले आहे.

यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भाजपच्या वाट्याला जाण्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन होताच नव्या मंत्रिमंडळात डोंबिवलीतील भाजपाचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि अन्न व नागरी पुरवठा हे महत्त्वाचे खाते सोपविण्यात आले. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचे अतिशय निकटवर्ती म्हणून चव्हाण यांची ओळख आहे.

राज्यात घडलेल्या सत्तांतर नाट्यात चव्हाण हे सातत्याने शिंदे यांच्यासोबत असल्याचे सर्वांनी पाहिले होते. नव्या मंत्रिमंडळात वजनदार खाती आणि शिंदे व फडणवीस यांचे निकटवर्ती असे एकमेव चव्हाण असल्याने त्यावेळी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद त्यांनाच मिळेल अशी अटकळ बांधली जात होती.

मात्र, कल्याण डोंबिवलीतील विकास कामावरुन मंत्री रविंद्र चव्हाण आणि मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यात टोकाची धुसफूस सुरु झाली. फडणवीस यांच्या काळात डोंबिवलीतील रस्ते कामांसाठी 472 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी हा निधी खुला केला नाही, अशी टीका चव्हाण यांनी केली होती. हा निधी वितरीत न करता खासदार शिंदे यांनी केडीएमसीसाठी याच कालावधीत 300 कोटींचा निधी मंजूर करुन घेतला. यावर शिंदे व चव्हाण यांच्यातील वाद टीकेला पोहोचला होता.

तसेच खासदार शिंदे यांनी भाजपमधील काही नगरसेवकांना शिवसेनेत आणण्याचा सपाटाच लावला होता. तसेच सुतिका गृहाचा मुद्दा असो की अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रश्न असो यामध्ये चव्हाण यांची कोंडी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुत्राच्या आग्रहास्तव केल्याची चर्चा होती. केडीएमसीमध्ये चव्हाण यांना साथ देईल असा अधिकारी येऊ द्यायचा नाही, असा चंगच शिवसेनेने बांधल्याची चर्चा भाजपा गोटातून सुरु होती.

या सर्व घडामोडी पाहता जिल्ह्यातील विशेषतः कल्याण डोंबिवलीतील राजकारणा वरील राजकीय पकड शिंदे यांनी अजिबात ढिली होऊ दिली नाही. आणि मुख्यमंत्री पुत्राच्या आग्रहामुळेच चव्हाण यांची पालकमंत्री पदाची संधी हुकल्याचे बोलले जाते. जिल्ह्यात भाजपला राजकीय मोकळीक न देता शिंदे यांनी ऐन वेळी देसाई यांच्याकडे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद दिले. यामुळे भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता होती.

यानंतर भाजपचे चव्हाण आणि शिंदे यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाल्याच्या चर्चेला उधाण येऊ लागले. कल्याण लोकसभा मतदार संघावरील दावा आणि डोंबिवली मानपाडा पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेखर बागडे प्रकरणावरून तर हे वितुष्ट चव्हाट्यावर आले.

त्यातही खासदार शिंदे यांनी राजीनामा द्यायची तयारी दाखवत मुख्यमंत्री शिंदे व पुत्र शिंदे यांनी दिल्लीतील भाजपा वरिष्ठांशी चर्चा करत फडणवीस व चव्हाण यांना दोन पावले मागे येण्यास भाग पाडल्याचे बोलले जात आहे. हा वाद क्षमला असता तरी भाजपने राज्यातील जिल्हा अध्यक्षांच्या नावाची यादी जाहीर करताना चव्हाण यांच्या शब्दाला मान देत ते बोलतील ते धोरण असा पवित्रा घेत त्यांचे ठाणे जिल्ह्यातील वजन वाढविण्यावर भर दिला. तसेच चव्हाण यांनीही अनेक बैठका घेत आपली राजकीय पकड मजबूत केली.

ठाण्याचे विद्यमान पालकमंत्री शंभूराजे देसाई हे पालकमंत्री झाल्यापासून मोजून चार ते पाच वेळा जिल्ह्यात दौऱ्यावर आले असतील. ठाणे येथील कळवा रुग्णालयात एकाच दिवशी 18 जणांचा मृत्यू होतो. एवढी मोठी घटना घडूनही पालकमंत्री देसाई जिल्ह्यात फिरकले देखील नाहीत. यामुळे पालकमंत्र्यांवर जिल्ह्यातील नागरिकांची नाराजी आहे. पालकमंत्री हरवले आहेत असे बॅनर देखील मध्यंतरी विरोधी पक्षांनी शहरात लावले होते.

राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले असून शिंदे, फडणवीस व पवार यांचे सरकार आले आहे. नव्याने सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीचे अजित पवार गटासाठी पालकमंत्री पदाचा विस्तार करण्याच्या हालचाली सध्या सुरु आहेत. यावरुन नाराजीनाट्य राज्यात सुरु आहे. एकीकडे स्वातंत्र्य प्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना अमृत महोत्सवी वर्ष पूर्तीच्या 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्य दिनी जिल्ह्याचे ध्वजारोहण हे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणे अपेक्षित आहे.

जिल्ह्यात ध्वजारोहणाची संधी मिळाल्यास या माध्यमातून जिल्ह्यात एक चांगला संदेश जाण्याचा प्रयत्न करता आला असता. यासाठीच आपापल्या जिल्ह्यांवर ध्वजारोहणासाठी दावा सांगण्याचा प्रयत्न संबंधित मंत्र्यांकडून होत होता. राज्य सरकारने झेंडा वंदनासाठी जाहीर केलेल्या मंत्र्यांच्या यादीत ठाणे जिल्ह्याचा मान मंत्री चव्हाण यांना दिला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने देखील मंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार असल्याचे जाहीर करत कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. या यादीमुळे पुन्हा एकदा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे जाण्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. मागील वर्षी त्यांची ही संधी हुकली मात्र आता शिवसेनेचा बाले किल्ला असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात 18 आमदारांपैकी सर्वाधिक 8 आमदार हे भाजपचे आहेत.