मुंबई: भारताबद्दल तालिबान नेते कितीही चांगला सूर आवळत असले तरी त्यांचे बोलणे आणि प्रत्यक्ष कृतीत खूप अंतर असल्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय विषयांतील जाणकारांनी व्यक्त केले. तालिबानचे आंतररराष्ट्रीय प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांची मुलाखत ‘सकाळ’ने नुकतीच घेतली.

यात अफगाणिस्तानमधील जमिनीचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी होऊ देणार नसल्याचा, दावा त्यांनी केला होता. यावर ‘सकाळ’ने जगभरातील आंतरराष्ट्रीय जाणकारांशी संवाद साधला. तालिबानच्या दृष्टीने चीन हा महत्त्वाचा देश असून चीनकडून यावेळी खूप अपेक्षा असल्याचे सुहैल शाहीन यांनी म्हटले. त्यामुळे चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी डोकेदुखीचे कारण ठरेल का? या परिसंवादात बोलताना भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला.

ते म्हणतात,‘‘चीन कधीच त्यांच्या मित्र देशांसोबत व्यूहात्मक वाटाघाटी करत नाही, ज्या देशापासून त्यांना धोका संभावतो, चिंता आहे त्या देशाला, त्या व्यक्तीला वाटाघाटीत गुंतवून ठेवण्याची त्यांचे धोरण आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तालिबान चीनला आपला मित्र मानत असेल तरी चीन तालिबानला मित्र मानत असेल असे वाटत नाही. ‘वन बेल्ट-वन रोड’ या प्रकल्पात केलेली प्रचंड मोठी आर्थिक गुंतवणुकीची चिंता चीनला आहे. हा प्रकल्प अफगाणिस्तानमधून जात असेल तर तो सुरक्षित करण्याची चिंताही त्यांना सतावत आहे.

दुसरीकडे उईगर बंडखोरांना अफगाणिस्तानमध्ये आश्रय मिळू नये, त्यांना बळ मिळू नये ही चीनची प्राथमिकता आहे. चीनी मुत्सद्दी तालिबानची आश्वासने जशीच्या तशी स्वीकारणार नाही अन तालिबानच्या राजवटीला चीन तातडीने मान्यता देणार नाही. त्यामुळे तालिबान काहीही म्हणत असतील तरी भारताने चीनच्या तालिबानच्या दृष्टिकोनाकडे ‘थांबा आणि पाहा’ या पद्धतीने बघितले पाहिजे.’’

भविष्यात महिलांना संधी

तालिबान राजवटीत महिलांना दुय्यम स्थान असेल, त्याची जागा घरात असेल असे सुहैल शाहीन यांनी स्पष्ट केले. मात्र जागतिक पाठिंबा मिळवण्यासाठी धडपडत असलेल्या तालिबानने एवढे धाडसी विधान का करावे, या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय विषयाचे तज्ज्ञ डॉ. अश्विनी कुमार म्हणाले की, मुळात तालिबानला आपण यावेळी कमी लेखतोय. फिनिक्स पक्षाप्रमाणे तालिबानने राखेतून झेप घेतली. यावेळी ते अधिक आत्मविश्वासाने सत्ता चालवतील. दुसरी बाब म्हणजे तालिबानसाठी शरीयत कायदे महत्त्वाचे आहे.

तालिबानची राजवट ही पूर्वीपासून सर्वांत धार्मिक कट्टरवादी आहे. इजिप्त, मोरोक्को व अन्य इस्लामी देशातही शरीयत कायदे लागू आहे. मात्र तिकडे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचा अधिकार आहे. तालिबान त्यांच्या सोयीप्रमाणे ‘शरीयत’चा अर्थ काढतोय, त्यामुळे सत्तेत महिलांना भागीदारी न देण्याचे त्यांचे धोरण कायम राहणार. मात्र ज्या प्रमाणे इतर इस्लामी देशात हळूहळू महिलांची भागीदारी वाढली, तसे तिथे प्रयत्न झाले, संघर्ष झाला तर भविष्यात महिलांना सत्तेत भागीदारी मिळू शकते.

भारतही सज्ज असेल

‘‘तालिबान सरकारमधील चेहरे बघता त्यांच्या निवडीवरील पाकिस्तानी लष्कराचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसत आहे. सत्तेवर आल्यावर तालिबान नेत्यांचा भारतासंदर्भातील हे ठरलेले हे प्रचारतंत्र आहे. त्याला फार गंभीरतेने घेण्याची आवश्यकता नाही,’’ असे अफगाणिस्तान अनेकवेळा वार्तांकन केलेले ज्येष्ठ पत्रकार राजेश सुंदरम यांनी सांगितले. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात पाऊल ठेवल्यानंतर तालिबान संघटना उद्ध्वस्त झाली होती, तालिबानचे महत्त्वाचे नेते अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात ठार झाले, संघटना उद्ध्वस्त झाली.

केवळ पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे ते ‘कमबॅक’ करू शकले, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. आजपर्यंतचा इतिहास बघता तालिबान पाकच्या कलाने वागणार हे नव्याने सांगायला नको. दुसरीकडे भारत- इराण हे देश तालिबानच्या कुठल्याच विधानावर विश्वास ठेवत नाही, हा इतिहास आहे.त्यामुळे भारतही सज्ज असेल, असेही सुंदरम म्हणाले.

पाकच्या प्रभावाबद्दल कल्पना भ्रामक

तालिबानवर पाकच्या प्रभावाबद्दल जगाला भ्रामक कल्पना असल्याचे ज्येष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार व अफगाणिस्तानचे अभ्यासक हमजा अमीर यांनी सांगितले. ‘‘पाकचे ‘आयएसआय’ प्रमुख काबूलमध्ये गेले खरे, मात्र त्यांच्या मागण्या तालिबानने स्वीकारल्या नाहीत. तो दौरा अपयशी ठरला. तालिबान केवळ कतार आणि पाकचे ऐकतो. मात्र एका टप्प्याबाहेर तुम्ही तालिबानवर तुमचे म्हणणे लादू शकत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे देशात शरीयत लागू करणार, महिलांना भागीदारी नसणे हे दोहा करारात ठरले होते. त्यावेळी अमेरिकेसह सर्व नाटो देश याला सहमत होते. आता ते सर्व आरडाओरड करत आहे. त्यामुळे कुणाला मान्य असो अमान्य, तालिबान इस्लामी पद्धतीने सत्ता चालवणार,’’ असे हमजा यांनी सांगितले.

अल कायदाशी संबंध कायम

अल कायदाशी तालिबानचे संबंध नाही असे सुहैल यांनी सांगितले, मात्र ते तालिबानसाठी कधीच शक्य होणार नाही, कारण असे केल्यास ‘तालिबानला केवळ सत्तेची भूक होती, इस्लामी राजवट आणण्याची नाही,’ असा संदेश जाऊ शकतो. या परिस्थितीत इसिस खोरासन आणि इतर कडव्या दहशतवादी संघटना अधिक आक्रमक होऊ शकतात.त्यामुळे अल कायदाशी संबंध कायम राहतील असे हमजा म्हणाले.

महिलांचा आवाज दडपणे कठीण

तालिबानचे महिलासंबंधीचे धोरण कायम असले तरी यावेळी महिलांचा आवाज दडपणे तालिबानसाठी कठीण असल्याचा ‘इंडिया -अमेरिका टुडे’च्या (वॉशिंग्टन) कार्यकारी संपादिका पूनम शर्मा यांचा दावा आहे. गेल्या २० वर्षांत अफगाणिस्तानमध्ये महिलांना बरोबरीची संधी मिळाली. या महिला सहजासहजी आपले स्वातंत्र्य हिरावू देणार नाही. उद्या मरण्यापेक्षा आज रस्त्यावर मेलेले बरे, अशी बहुतांश महिलांची भावना आहे. त्यामुळे यावेळी महिला आंदोलन दडपणे तालिबानसाठी कठीण होणार आहे, असेही शर्मा यांनी सांगितले.