मुंबई : राष्टवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या अटकेनंतर सक्तवसुली संचालनालयासारखी (ED ) संस्था पण असते, हे सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील तळागाळातील नागरीकांना माहिती पडले. त्यानंतर ईडीच्या गुन्ह्यांत जामीन मिळवता मिळवता किती वेळ लागतो, याची प्रतिची आल्यानंतर या यंत्रणेची दहशतही निर्माण झाली. अगदी शरद पवार, राज ठाकरे यांच्यापासऊन नुकतीच प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची नावे ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील राजकारणही त्यामुळे चांगलेच तापले. त्यामुळे ही संस्था सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे. त्या अनुषंगाने ED चा घेतलेला आढावा.

ईडी म्हणजे काय?

केंद्रीय वित्तीय विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 ला करण्यात आली. काळा पैसा व परकीय चलनातील गैरव्यवहारांशी संबंधीत आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. सुरवातीला एन्फोर्समेंट युनिटची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर अधिक अधिकार देऊन संचालनायल करण्यात आले.

महत्त्वाची बातमी : मुंबईच्या कोव्हिड केंद्रांमध्ये लसीकरण? यंत्रणेवर ताण येण्याच्या शक्‍यते BMCचा विचार

संघटना

ईडीचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. ईडीचे प्रमुख संचालक असतात. तसेच मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणच्या विभागीय कार्यालय कार्यरतआहेत. त्यांच्या अखत्यारित अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. सह संचालक अधिकारी तेथ कार्यरत आहेत.  याशिवाय ईडीचे उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू येथे आहेत. त्यांचा प्रमुख उप संचालक पदाचा अधिकारी असतो.  

ED चे कार्य : 

सध्या ईडी दोन कायद्यांअंतर्गत काम करते. पहिला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरीग (PMLA) हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते. या कायद्या अंतर्गत ईड कधीही थेट गुन्हा दाखल करत नाही. त्यासाठी स्थानिक पोलिस, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या सारख्या इतर यंत्रणांनी यापूर्वी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असते. त्याला आधार धरून ईडी त्याप्रकरणातील गैरव्यवहारात झालेल्या मनी लाँडरींगची चौकशी करते.

राज्यातील बहुसंख्य राजकारण्यांविरोधात दाखल प्रकरणं याच कायद्या अंतर्गत आहेत. गुन्हे कडक असल्यामुळे त्या अंतर्गत जामिन मिळवणे कठीण जाते. या कायद्याअंतर्गत खटले चालवण्यासाठी विशेष पीएमएलए कोर्ट आहेत. याशिवाय विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो. सेलेब्रीटी, प्रसिद्ध व्यक्तींविरोधात या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती.

महत्त्वाची बातमी : अमली पदार्थ तस्कर "एटीएस'च्या रडारवर; बारा प्रकरणांचा तपास युद्धपातळीवर

ED ची पार्श्वभूमी

किचकट आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये विशेष तपास पथकांच्या आवश्यकतेनंतर ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 90 च्या दशकात जागतिकरणानंतर फेमा कायद्याचा सहभाग त्यात करण्यात आला. या संस्थेतील अधिकारी भारतीय वित्तीय सेवा (IRS) दर्जाचे असतात. त्याशिवाय सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलिस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतली जाते. सध्या या यंत्रणेत दोन हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.

ED ने हाताळलेली प्रमुख प्रकरणं : 

• विजय माल्ल्या बुडीत कर्ज प्रकरण
• नीरव मोदी कर्ज प्रकरण
• कार्ती चिदंबरम भ्रष्टाचार प्रकरण
• सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण

ईडीची चौकशी तासंतास का चालते?

PMLA कायद्याअंतर्गत गुन्हे तांत्रिक स्वरूपाचे असल्यामुळे याप्रकरणांचा तपासही खूप किचकट असतो. त्यात गैरव्यवहारातून मिळवलेल्या पैशांचा माग घेण्यात येतो. त्याला बराच अवधी लागतो.  त्यातील अनुत्तरीत प्रश्नांची प्रश्नावली पयार करून आरोपीला विचारण्यात येते. त्यातील उत्तरांच्या अनुषंगाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितली जातात. त्यांची पडताळणी होते. इतर आरोपींच्या समोर बसवून चौकशी केली जाते. त्यामुळे ईडीची चौकशी म्हटली की अनेकांना धडकी बसते. 10-12 तासही ही चौकशी चालते. तसेच ईडी पहिला आरोपीविरोधात सर्व पुरावे गोळा करते. त्यानंतर त्याची चौकशी होत असल्यामुळे खोटे बोलून वेळही मारून नेणे शक्य होत नाही. याशिवाय ईडीतील सर्व अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर तसेच इतर राज्यातून आलेले असतात. त्यामुळे स्थानिक दबावाला बळी पडत नाहीत. त्यामुळे राजकारण्यांनाही ईडीची चौकशी म्हटले की धडकी भरते

महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा । Marathi from Thane, Navi Mumbai, Vasai-Virar, Mira Bhayandar, Kalyan Dombivali 

( संपादन - सुमित बागुल ). 

inside story why is it shocking for politicians to be questioned by the ED Enforcement Directorate