मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२४ चं अंतरिम बजेट सादर केलं. यानंतर या बजेटमध्ये ज्या काही घोषणा आणि चर्चा झाली. याचं विश्लेषण करताना शेती विषयक तज्ज्ञ आणि अॅग्रोवनचे संपादक आदिनात चव्हाण यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले.

तसेच सरकारनं शेती क्षेत्रात अनेक बजेटबाह्य हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत, इथेनॉल निर्मितीवर बंधन आणल्यानं साखर कारखाने अडचणीत आल्याचं म्हटलं आहे. (Interim budget 2024 ethanol production restrictions due to govt extra budgetary intervention sugar factories in trouble says agro experts)

पीएम किसान योजनेतील रक्कम वाढलीच नाही

आदिनाथ चव्हाण म्हणाले, अंतरिम अर्थसंकल्प आहे त्यामुळं यात शेतीसाठी नव्या घोषणा दिसत नाही. गेल्यावर्षी काय केलं याचा उल्लेख केला, भविष्यात काय असेल याचा काही विचार मांडलेला नाही. एक अपेक्षा अशी होती की पीएम किसान योजनेत सध्या वर्षाला ६००० रुपये मिळतात ते आता ९००० रुपये मिळतील, पण तसं झालं नाही.

पीक विम्याचा ४ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचं म्हणतात पण यात अनेक जाचक अटी असल्यानं मोठ्या प्रमामावर यात लाभ झाल्याचं दिसत नाही, असा दावाही चव्हाण यांनी केला आहे. (Latest Maharashtra News)

बजेटबाह्य गोष्टींमुळं शेतकऱ्याचं नुकसान

काही बजेटबाह्य गोष्टी आहेत ज्याद्वारे शेतकऱ्यांवर बंधन घातली जात आहेत. यातून शेतकऱ्यांकडून आधीच काढून घेतलं जातं आहे त्यामुळं त्यांच्या हातात विशेष काही पडतच नाही. (Marathi Tajya Batmya)

गेल्या वर्षाचा आढावा घेतला तर गहु, तांदूळ, साखर यांच्यावर निर्यात बंदी सरकारनं लादली. कांद्यावर निर्यात बंदी लादली आधी कांदा निर्यातीचा दर ३,५०० रुपये होता पण आता तो १,१०० रुपयांवर आला आहे याविरोधात नाशिक, नगरमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरु आहेत. सरकारनं हस्तक्षेप करुन निर्यातबंदी लादली.

शेतीवर आघात करणारे अनेक निर्णय

दरम्यान, खाद्यतेल आयातीला पुन्हा मुदतवाढ दिली त्यामुळं सोयाबीनचे दर पडलेले आहेत. आपण तेलबियांमध्ये 'आत्मनिर्भर' होणार आहोत. पण प्रत्यक्षात त्याविरोधातील धोरणं राबवली जात आहेत, त्यामुलं डाळींचे भावही नियंत्रणात आहेत. टोमॅटो, तांदूळ, गहू सरकार मार्केटमधूनच खरेदी करुन मार्केटमध्येच कमी दरात विकत आहे, अशा प्रकारे शेतीवर आघात करणारे अनेक निर्णय सरकारनं घेतले आहेत. (Latest Marathi News)

इथेनॉल निर्मितीवरील बंधांमुळं कारखान्यांचं नुकसान

साखर उद्योगात इथेनॉल निर्मितीवर सरकारनं बंधनं आणले आहेत. यासाठी कारखान्यांनी २४ ते २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन अनेक इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभे केले. त्यानंतर गेल्यावर्षी साखर निर्मिती कमी होणार लक्षात आल्यानंतर सरकारनं या निर्मितीवर बंधन आणली. त्यामुळं कारखान्यांची ही गुंतवणूक वाया गेली आहे.

त्यामुळं पुढच्यावर्षी शेतकऱ्यांना ऊसाचा दर मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यामुळं सरकारनं खूप मोठे बजेटबाह्य हस्तक्षेप करुन सरकारनं शेतीचं खूप मोठं नुकसान केलं आहे, असा आरोपही यावेळी आदिनाथ चव्हाण यांनी केला आहे.