Koliwada News Mumbai : कोळीवाडे हे मुंबईचे वैभव असून त्यांचे वेगळेपण जपले जाणार आहे. विकास करताना त्याचे स्ट्रक्चर कसे असले पाहिजे, यासाठी पालिका धोरण तयार करणार आहे. पुनर्विकासात एफएसआय व इतर बाबींसाठी नवीन डीसीआर (विकास नियंत्रण नियमावली) तयार केला जाणार आहे.

त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेला कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आता मार्गी लागेल, अशी माहिती मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. येत्या सोमवारपासून मुंबईतील सर्व कोळीवाड्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत भेटी देऊन आढावा घेतला जाईल, असेही केसरकर यांनी सांगितले.

मुंबईत ४१ कोळीवाडे व ८८ गावठाणे असून तेथील नागरिक मूळ रहिवासी आहेत. कुटुंबे वाढत असल्याने त्यांना असलेली जागा अपुरी पडते आहे. त्यामुळे कोळीवाड्यांचा विकास करण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासूनची येथील रहिवाशांची मागणी आहे. कोळीवाड्यांचा विकास करताना +येथील वैभव जपले पाहिजे, या दृष्टीने विचार केला जातो आहे. येथील परंपरा, खाद्य संस्कृती आदींना चालना दिली जाणार आहे. कोळीवाड्यांना पर्यटनस्थळांचा लूक येईल, अशा प्रकारे विचार केला जाणार आहे. यासाठी वेगळा डीसीआर तयार केला जाणार आहे.

मुंबईत कोळीवाडे आणि गावठाणे येथील कोळीबांधवांना आपल्या राहत्‍या घरांची दुरुस्‍ती व डागडुजी करतानाही अडचणी येतात, त्या सोडवाव्यात. अतिरिक्‍त एफएसआय देण्‍यात यावा. कोळीवाडे आणि गावठाणांचे सीमांकन करण्‍यात यावे.

इमारतींचा पुनर्विकास करताना उंचीची मर्यादा असल्‍यामुळे विकास करताना अडचणी येतात, त्यांचा विचार व्हावा, अशा मागण्या आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली असावी, अशी रहिवाशांची मागील अनेक वर्षांपासून मागणी आहे.

मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासाबरोबर त्यांना पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. येथे येणाऱ्‍या देशी-परदेशी पर्यटकांना वैशिष्ट्यपूर्ण कोळी पदार्थांचा आस्वाद घेता येईल. तसेच संस्कृती-परंपरेचे दर्शन घडणार आहे. येथे राहण्याची व्यवस्थाही केली जाणार आहे. पालिकेकडून यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर कफ परेड, वरळी आणि माहीम कोळीवाड्यात उपक्रम राबवला जाणार आहे. यासंदर्भात येत्या सोमवारपासून मुंबईतील कोळीवाड्यांना भेटी दिल्या जाणार असल्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

मुंबईतील म्हाडाच्या जुन्या इमारती मोडकळीस आल्या असून मागील अनेक वर्षांपासून या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींमध्ये सुमारे दीड लाख राहत असून ते पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून येत्या आठवडाभरात जीआर काढला जाईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.