अलिबाग : जिल्हा नियोजन विभागाच्या कारभारात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. त्यासाठी संपूर्ण विभागाचे कामकाज इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफिस ऑटोमेशन या कार्यप्रणालीच्या आधारे कार्यान्वित केले जाणार आहे. या कार्यप्रणालीमुळे अवघ्या आठ दिवसांत सर्व कामे एका क्‍लिकवर होणार आहेत. त्यात वेळही वाचणार आहे. या संगणकीय प्रणालीमुळे प्रशासकीय कामकाज आता कागदविरहीत होण्याच्या मार्गावर आहे. 

रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांचा विकास साधताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कागदांचा ढिगारा सांभाळत तारेवरची कसरत करावी लागत होती. त्यात महिना-महिना काम होत नसल्याने लाभार्थीही कंटाळून जात असत; परंतु त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. नियोजन विभागात इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफिस ऑटोमेशन म्हणजे आय-पास नावाची संगणकीय यंत्रणा कार्यान्वयित केली जाणार आहे. टपालांचे व्यवस्थापन, कामांचे संनियंत्रण, कामाचे भौगोलिक स्थान, कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून, ते पूर्ण होईपर्यंतची अद्ययावत स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, विविध स्तरांवरील डॅशबोर्ड यांचा समावेश या प्रणालीत आहे. 

सरकारच्या कृषी, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम अशा विविध विभागांतील यंत्रणा या प्रक्रियेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने जोडल्या जाणार आहेत. कामाचे प्रस्ताव प्राप्त होण्यापासून, काम पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधी वितरणापर्यंत सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहेत. कोणत्याही प्रकारची कागदी दस्तावेज फिरवण्याची गरज आता निर्माण होणार नाही. ही सर्व कामे आता एका क्‍लिकवर होणार आहेत. त्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संबंधित खात्याला मोबाईल ॲप दिले जाणार आहे. जिल्हा नियोजन विभागाशी निगडीत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आय-पास प्रणालीच्या वापराबाबत ९ ते २८ डिसेंबर या कालावधीत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. १ एप्रिलपासून ही प्रणाली प्रत्यक्षात कार्यान्वित केली जाणार आहे.

संगणकीय कार्यप्रणालीमुळे सर्व कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजनाचे कामकाज कागदविरहीत राहणार आहे. प्रशासकीय कामकाज व निधी १०० टक्के खर्च होणार असून १ एप्रिलपासून ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल. नियोजन विभागाची सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध राहील, यामुळे प्रशासनातील गतिमानताही वाढेल.
- सुनील जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड