मुंबई : ‘‘न्यायालयात आलेले कोणतेही प्रकरण लहान किंवा मोठे नसते. न्यायालयांवर नागरिकांना असलेला विश्वास अबाधित असून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आक्रमण होत असेल; तर लोक न्यायालयातच दाद मागतात,’’ असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी केले. न्यायव्यवस्था ही नागरिकांच्या हक्क स्वातंत्र्याची रक्षक आहे, असा उल्लेखही त्यांनी केला. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये बॉम्बे बार असोसिएशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या माजी ॲटर्नी जनरल अशोक देसाई स्मृती व्याख्यानमालेत चंद्रचूड यांनी मार्गदर्शन केले. ‘‘जिल्हा, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसाठी कोणतेही प्रकरण छोटे किंवा मोठे नसते. कायद्यानुसार कार्यवाही होऊन स्वातंत्र्याचा अधिकार कायम राहू शकतो यासाठी न्यायालयांवर त्यांना विश्वास आहे,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

वीज चोरीच्या प्रकरणात नुकताच दिलेला निकालाचे उदाहरण त्यांनी यानिमित्ताने दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने एकाला नऊ प्रकरणात दोन वर्षे शिक्षा दिली; पण सर्व एकत्र भोगावी असे सांगायचे राहिले. त्यामुळे त्याला १८ वर्षे कारावासाची शिक्षा झाली होती. यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला हवा होता, जो आम्ही केला. आम्ही लोकांचे तंटे सोडवणार नाही आणि त्यांच्या हक्काचे रक्षण करणार नाही तर मग न्यायालय काय करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न जेव्हा उपस्थित झाला, तेव्हा न्यायालयाने रात्री उशिरापर्यंत काम केले आहे, अशी आठवणही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनियुक्त न्या. दिपांकर दत्ता, प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला उपस्थित होते. तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, वकील वर्गही मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.

‘नैतिक मूल्ये व्यक्तीनिहाय असतात’

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नैतिक हक्क यावरही यावेळी परखडपणे मत व्यक्त केले. प्रेमप्रकरण आणि जातीबाहेर विवाहांमुळे १०० हून अधिक मृत्यू झाले आहेत. नैतिक मूल्य किंवा हक्क हे व्यक्तीनिहाय असतात. जे माझ्यासाठी नैतिक असू शकते, ते इतरांना लागू होईल असे नाही, असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशमधील एका ऑनर किलिंगचे (१९९१) उदाहरण त्यांनी यावेळी दिले. ग्रामस्थांनी या कृतीचे समर्थन केले; पण सुधारणावाद्यांना ही नीतिमूल्ये मान्य होणार नाहीत, असे ते म्हणाले. नैतिक आचारसंहिता ही सर्वसाधारणपणे प्रबळ गट ठरवतो. आणि त्यांना कोणी प्रतिकार करणार नाही यासाठी कमकुवत गटाला नेहमी धाकात ठेवले जाते, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.