मुंबई - कथित कोविड घोटाळ्याप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) कोविड घोटाळ्याबाबत आरोपपत्र दाखल केलं आहे. ईडीने जंबो कोविड सेंटर कथित घोटाळा प्रकरणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) विशेष न्यायालयात 75 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे.

आरोपपत्रात लाइफ लाईन हॉस्पिटल आणि मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचे भागीदार सुजित पाटकर आणि दहिसर जंबो सुविधेचे डीन डॉ किशोर बिसुरे याना आरोपी करण्यात आले आहेत.घोटाळ्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून सोन्याची बिस्किटं खरेदी करण्यात आली.तसेच ही बिस्किटं लाचेच्या स्वरूपात मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना दिल्याचा आरोप ईडीच्या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.

ईडीनं लाईफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचे भागीदार सुजीत पाटकरांसह हेमंत गुप्ता, संजय शाह आणि राजीव साळुंखे यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आरोपपत्रात मुंबई महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. किशोर बिसुरे, डॉ. अरविंद सिंग, दहिसर जंम्बो कोविड सेंटरचे डीन यांचाही समावेश आहे.

ईडीनं आरोपपत्रात संजय शाह यांनी 60 लाख रूपयांची सोन्याची बिस्किटं आणि बार खरेदी करून हे सोने सुजित पाटकर यांच्यामार्फत महापालिका अधिकारी आणि अन्य व्यक्तींना लाचेच्या स्वरूपात देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, सुजित पाटकरांनी 15 लाख रूपयांची रक्कम महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिल्याचा दावा आरोपपत्रात ईडीने केला आहे.

कंत्राटात घोटाळा

मुंबई महानगरपालिकेकडून कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनीला वैद्यकीय क्षेत्रात कोणताही अनुभव नसल्याचे तपासात समोर आले आहे.सुजित पाटकर आणि इतर तिघांसह भागीदारी असलेल्या लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या कंपनीने कोविड सेंटरचे मुंबई महापालिकेकडून 31.84 कोटी रुपयाचे कंत्राट मिळाले.

जून 2020 मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीला वैद्यकीय कर्मचारी किंवा सेवा पुरविण्याचा अनुभव नसतानाही कंत्राट देण्यात आले. या कंपनीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम विविध खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली. ईडीने केलेल्या तपासात मनी ट्रेल स्थापित करण्यात आला आहे.

बनावट कागदपत्रे

ईडीच्या तपासात असेही आढळून आले की एनएससीआय वरळी आणि दहिसरने डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी पुरवण्यासाठी लाईफ लाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिस कंपनीला कंत्राट दिले होते. चौकशीत कंपनीने महापालिकेला सादर केलेल्या हजेरी नोंदी आणि कामाची कागदपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.

कोरोना केंद्रांवर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असतानाही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढीव दाखवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याचा आरोप इडीने केला आहे. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या वर्षी तक्रार दाखल केली होती, ज्याच्या आधारे ईडीने गुन्हा दाखल केला होता.