मुंबई : कायद्यातील तरतुदी आणि राज्यातील सेक्‍यूलर आणि हिंदूत्ववादी मतदार शाबुत ठेवण्यासाठी भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयए कडे देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे राष्ट्रवादीच्या जेष्ठ नेत्याने सांगितले. या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून करण्याच्या सुरूवातीच्या भूमिकेमुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा सेक्‍युलर मतदार शांत होणार आहे तर तपास एनआयएकडे दिल्याने हिंदूत्ववादी मतदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर खूष होणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यसरकारचा कारभार किमान समान कार्यक्रमानुसार चालणार असल्याने या निर्णयाचा सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. 

धक्कादायक ! मुलींना सांगितलं 'मासिक पाळी नाही' हे सिद्ध करण्यासाठी अंतर्वस्त्र काढा...

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एसआयटीच्या माध्यमातून करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर लगेचच केंद्राने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला. केंद्राच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा तपास राज्य सरकारने स्वत:कडेच ठेवावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी एनआयएच्या तपासाला मंजुरी दिली. या प्रकरणाच्या तपासाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील कायदा, सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा असून त्यावर केंद्राने अतिक्रमण करणे योग्य नसल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले. 

मोठी बातमी - चोरीऐवजी घरातील उंची दारू प्यायला आणि चोराला सोफ्यावर लागली झोप, मग...

दरम्यान, शरद पवार यांच्या प्रतिक्रियेनंतर महाविकास आघाडीत दुफळी निर्माण झाल्याची विरोधकांकडून चर्चा सुरू आहे. परंतू कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास "एनआयए'कडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला कायद्यातील तरतुदींनुसार विरोध करणे राज्याला जवळपास अशक्‍य असल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे. "एनआयए' कायद्यातील कलम सहानुसार तपास वर्ग झाल्यानंतर संबंधित घटनेची चौकशी करण्यासाठी "एसआयटी' नेमणे शक्‍य आहे काय याचीही सरकारने चचापणी केली असता कायदेतज्ज्ञांच्या मते याचेही उत्तर नकारार्थी आहे. कोरेगाव-भीमा प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कायदेतज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचे समजते. 

मोठी बातमी -  अशोक चव्हाण म्हणतात बाळासाहेब थोरातांना हटवा, सोनिया गांधीकडे तक्रार?

"एनआयए' कायद्यात झालेल्या बदलानुसार केंद्राकडे तपास वर्ग करण्याला विरोध करण्याचा राज्याला अधिकार नाही. कोरेगाव भीमामधील मूळ घटना, त्यात संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांचा सहभाग तसेच त्यानंतर राज्यात उसळलेला हिंसाचार या तीन वेगवेगळ्या घटना मानून त्यांचा स्वतंत्र तपास करावा काय याबद्दलही बैठकीत चर्चा झाली, अशी वस्तुस्थिती असल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या तिन्ही पक्षात खलबते झाल्याचे समजते. भीमा कोरेगाव प्रकरणाला सुरूवातीपासूनच राजकीय वळण लागल्याने व्होट बॅंक शाबूत ठेवण्याबरोबरच कायदेशीर अडचणींचा विचार करता तपास एनआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. 
 

to keep mahavikas aaghadis vote bank alive koregaon bhima inquiry com is handed to nia is the question