मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेचा मुंबईकरांना आणि मराठी माणसाला मुंबईच्या बाहेर काढण्याचा डाव आहे असा थेट आरोप शिवसेना पुरस्कृत मुंबईच्या नगरसेवकानं केला आहे. किरण लांडगे असं या नगरसेवकाचं नाव आहे. तसंच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनीही याबद्दल आक्षेप घेतला आहे.
 
काय आहे प्रकरण :

विमानतळाच्या बाजूचा परिसर फनेल झोनमध्ये येतो. या ठिकाणी विमानांना ये-जा करता यावी म्हणून उंच इमारती बांधण्यासाठी मनाई आहे. अशाच फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या कुर्ला आणि घाटकोपरमधल्या तब्बल १७३ झोपड्यांना मुंबई महानगरपालिकेनं नोटीस बजावल्या आहेत. या झोपडीधारकांना पुनर्वसनाची कोणतीही हमी न देताच नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे सामान्य मुंबईकरांना मुंबई बाहेर फेकण्याचा डाव पालिकेचा आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना पुरस्कृत नगरसेवक किरण लांडगे यांनी सुधार समितीत केलाय.

मोठी बातमी - ते घेत होते तिरुपती बालाजीचं दर्शन आणि इथे घरातील बेडरूममध्ये...

विमानतळ जवळ असल्यामुळे फनेल झोनच्या नावाखाली ही जागा रिकामी करण्यासाठी पालिकेनं  झोपडीधारकांना ३५१ ची नोटीस बजावली आहे. २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना शासनानं संरक्षण दिले आहे. मात्र महानगरपालिकेनं या झोपडीधारकांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये १९६४ चे पुरावे मागवले आहेत. यामुळे झोपडीधारक हवालदिल झाले आहेत.

काय म्हणाले सर्वपक्षीय नगरसेवक:

इथल्या झोपड्या १९७२ मध्ये वसल्या असताना प्रशासन कोणत्या नियमानुसार १९६४ चे पुरावे मागत आहे. प्रशासनाचा मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार करण्याचा डाव प्रशासनाचा आहे. तसंच यात विकासकांनी पालिका अधिकाऱ्यांसोबत मिळून हा डाव रचला आहे, असं नगरसेवसक किरण लांडगे यांनी म्हंटल आहे.

"पालिकेचा कारभार म्हणजे आंधळा दळतय आणि कुत्र पीठ खातेय असा आहे, प्रत्येक विभागात असे अनुभव येतात जीव्हीकेला हे अधिकार दिले कोणी?,प्रशासनानं यावर नियंत्रण ठेवावं." असं भाजपचे नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी म्हंटलं आहे. "प्रकल्प बाधितांना १९६४ पुरावे कसले मागता. जे नियम आहेत त्यानुसार प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न प्रशासनाने सोडवा." अशी मागणी शवसेनेचे राजू पेडणेकर यांनी केली आहे. तसंच कॉँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनीसुद्धा पालिकेच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत.

मोठी बातमी -  नको मोबाईल, नको कार्ड; आता फक्त चेहरा दाखवा आणि पेमेंट करा, कसं...

या प्रकरणात अजून तपास करावा लागेल असं पालिकेकडून सांगण्यात येतंय. तर कोणत्याही झोपडपट्टीधारकांवर अन्याय होऊ नये याची खबरदारी प्रशासनानी घ्यावी असं सुधार समितीनं म्हंटलं आहे.  

kiran landge made serious allegations mumbai municipal corporation about existence of marathi manus