मुंबई - कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेच्या तपासावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद वाढताना पाहायला मिळतोय. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी SIT नेमा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचलत याबाबतचा तपास NIA कडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. 

कोरेगाव भीमा प्रकरण आणि एल्गार परिषदेसंदर्भात तपासाबाबतची कागदपत्रे घेण्यासाठी NIA ची टीम पुण्यात पोहोचली होती. दरम्यान पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे महाराष्ट्र पोलिस महासंचालकांच्या आदेशाशिवाय देऊ शकत नाही असं सांगितलं होतं. यावरून महाराष्ट्र पोलिस आणि NIA मध्ये वाद असल्याचं बोललं जातंय. 

मोठी बातमी - लज्जास्पद ! चाईल्ड पोर्नोग्राफीमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या नंबरवर..

यावरून मोठ्या प्रमाणात राजकीय प्रतिक्रिया येताना पाहायला मिळाल्यात. राज्य सरकारला याबाबत माहिती न देता NIA ने स्वतःकडे चौकशी घेतल्याने राज्यसरकारने नाराजी व्यक्त केली. केंद्राकडून कुणाला वाचवण्याचा प्रयन्त केला जातोय? असा सवाल देखील विचारण्यात आला. तर भाजपकडून NIA चौकशीचे समर्थन केलं जातंय. भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी जर महाराष्ट्र सरकारने NIA च्या तपासात सहकार्य केलं नाही तर संविधानिक पेच निर्माण होऊ शकतो अशी शंका उपस्थित केली होती. मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकार बरखास्त होण्यासंदर्भात वक्तव्य केलं होतं.  

मोठी बातमी -  देवेंद्र फडणवीस दुर्दैवी गृहमंत्री; वाचा कोणी म्हणलं..

हिम्मत असेल तर भाजपने सरकार बरखास्त करून दाखवावं

अशात आता यावर राजकीय पलटवार होताना पाहायला मिळतायत. हिम्मत असेल तर भाजपने सरकार बरखास्त करून दाखवा असं ओपन चॅलेंज राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यानक मंत्री नवाब मलिक यांनी  मुनगंटीवार यांना दिलंय.  

मोदी आणि शहांच्या विरोधात हे सरकार आलेलं आहे. जनता मोदी आणि शहांच्या कुटील कारस्थानांना बळी पडणार नाहीत. याचसोबत कोरेगाव भीमा प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. अशोक चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर कुणीही नाराज नाही असं वक्तव्य नवाब मलिक यांनी केलंय लोकशाहीच्या पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार बरखास्त करण्याची जर भाजपाची तयारी असेल तर महाराष्ट्राची जनता ते सहन करणार नाही, असंही नवाब मलिक म्हणालेत. 

maharashtra minister nawab malik to bjp leader sudhir mungantiwar over koregaon bhima case