मुंबई : देशातील पहिलाच महाराष्ट्र जनुक कोश प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पातील शिफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरीता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने २०१४-२०१९ पर्यंत राबविलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरूपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टिने आणि जनुक कोशाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबविणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पांतर्गत जनुकीय संपत्तीचे जतन करण्याच्या अनुषंगाने सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वाण, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे ७ महत्त्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. वरील ७ घटकांना पूरक असे माहिती व्यवस्थापनाकरीता भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्यात येणार आहे.

अतिरिक्त उसाच्या गाळपाला अनुदान

गळीत हंगाम २०२१-२०२२ मधील अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाप्रमाणे १ मे २०२२ पासून गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या उसासाठी ५० किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर ५ रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.

येरवड्यात नवीन आयटीआय उभारणार

पुणे जिल्ह्यातील येरवडा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) सुरु करणे व या संस्थेसाठी पदनिर्मितीच्या प्रस्तावासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार या संस्थेसाठी ४० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक समूह यांची मोठी संख्या आहे. येरवडा व नगर रस्ता या क्षेत्रात रांजणगाव, चाकण एम.आय.डी.सी. हे आशिया खंडातील नामांकित उद्योगक्षेत्र आहेत.

महाविद्यालयांना अनुदान

प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा अनुदानावर आणण्याच्या योजनेंतर्गत २० तालुक्यातील २१ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात येईल. तसेच १८ महाविद्यालयांतील १८ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित ३ तालुक्यांतील ३ विद्याशाखांसाठी नव्याने जाहिराती मागविल्या जातील.

शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपणासाठी अनुदान

वन्य प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील संवेदनशील गावांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेत प्रतिलाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा रुपये पंधरा हजार रुपये यापैकी कमी रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. सौर ऊर्जा साहित्याच्या किमतीच्या अनुषंगाने उर्वरित २५ टक्के किंवा अधिकच्या रक्कमेचा वाटा लाभार्थ्याचा राहील.

पोलिस अधिकाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणी अग्रिम कर्ज

राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतून अग्रिम देण्यात येईल. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, अंमलदारांना घरबांधणीसाठी अग्रिम मिळणे सुलभ होणार आहे.