चौकशीचा समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर

मुंबई: शहरात १० जूनला झालेल्या मुसळधार पावसामुळे (Mumbai heavy rainfall) मालाडमध्ये इमारत कोसळण्याची दुर्घटना घडली. रात्री पावणे बाराच्या सुमारास मालाड पश्चिमेला न्यू कलेक्टर कंपाऊड परिसरात एक रहिवासी इमारत कोसळली. (residential structure collapsed). या दुर्घटनेत १२ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात आली. तसेच, या प्रकरणी दोघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेच्या चौकशीसाठी एक आयोग तयार करण्यात आला होता. या आयोगाच्या आयुक्तपदी निवृत्त न्यायमूर्ती जे पी देवधर यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने केली आहे. या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, पालिका आयुक्तांसह अन्य स्थानिक पालिका अधिकारीच दुर्घटनेसाठी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. (Malad Building Collapse Inquiry Commission held BMC Commissioner Chahal and other Local Officers Responsible for sad Incidence)

मालाड इमारत दुर्घटनेबाबत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनी आज उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. या अहवालात पालिका आयुक्तांसह अन्य स्थानिक पालिका अधिकाऱ्यांना दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्याने काय कारवाई करता येईल?, यावर पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करा असे आदेश पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाचे आहेत. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांत 8 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर इमारती आहेत. मालाड दुर्घटनेत एक मजली बांधकामाला परवानगी असतानाही तिथे तीन मजली बांधकाम झाली होती. राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात पालिका आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरत असून बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण उभारण्याची गरज असल्याचे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नाेंदवले.

मालाड येथील दुर्घटनेत बारा जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये आठ लहान मुलांचा समावेश होता. मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्युमोटो याचिकेत याची दखल घेतली होती. त्यांनी पालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित इमारत अनधिकृत होती का? महापालिकेच्या वतीने इमारतीला किती वेळा नोटीस बजावली? इमारत मालकाने परवानगी कशी मिळवली? असे महत्त्वाचे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केल्यामुळे आयोगाकडून या मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात आली. आयोगाला प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर आज या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली.