मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुरू असलेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद अखेर सोमवारी पूर्ण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षण फेटाळले आहे; मात्र विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधिमंडळाला पुन्हा कायदा करण्यास बंदी कुठे आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे या घटनाबाह्य मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत.

या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यातर्फे सोमवारी (ता. १४) अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

सरकार मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देताना सरकार ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडू शकत नाही, असे ते म्हणाले. त्यावर पूर्णपीठाने विधिमंडळाच्या अधिकारावर टिप्पणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पुन्हा कायदा करू शकत नाही का? कायद्यातील तरतुदीनुसार विधिमंडळाला आरक्षणसंबंधी पुन्हा कायदा करण्यास कुठेही प्रतिबंध नाही, असे मत मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. दरम्यान, सर्व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी १८ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी निश्चित केली.

सदावर्तेंच्या अनुपस्थितीवर नाराजी

आरक्षणाच्या विरोधात याचिका करणारे मूळ याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते कुठे आहेत, असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीवेळी विचारला. त्यावर सदावर्ते ‘बिग बॉस’च्या घरात गाढवाला घेऊन गेले आहेत.

तिथे गेलेली व्यक्ती तीन महिने बाहेर येत नाही, असे उपस्थित वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने मराठा आरक्षणासारख्या गंभीर प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू असताना, सदावर्तेंना त्याचे गांभीर्य नाही का? आमच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्या, अशी मागणी सदावर्ते सुरुवातीला करीत होते. आता प्रत्यक्ष युक्तिवादाची वेळ आली, तेव्हा ते गायब आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना सुनावले.