Latest Mumbai News | मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला याचिकाकर्त्यांनी आज पुन्हा आक्षेप घेतला. ‘राज्यात मराठा बांधव मोठ्या संख्येने असून मराठा समाज राजकीय पक्षांची ‘व्होट बँक’ आहे. निवडणुकीत मराठा समाजाची मते मिळायला हवीत, म्हणून विद्यमान सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले,’ असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू असून या याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला आक्षेप घेतला. आज (ता. ११) झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. झा यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मराठा नेत्याची समजूत काढण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायमूर्ती गेले होते. त्यात शुक्रे यांचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर शुक्रे यांनी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षपद घ्यायला नको होते.

२०१४मध्ये केंद्रात सत्तेत आलेले सरकार प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर देण्यासाठी योजना राबवत आहे. सरकार वेळोवेळी तशा योजनांची घोषणा करीत आहे. मग मराठा समाजातील कुटुंबांची कच्ची घरे असल्याचा निष्कर्ष कोणत्या आधारावर काढण्यात आला, केंद्र व राज्य सरकारच्या दाव्यात विरोधाभास असून कोणत्या दाव्यात तथ्य आहे, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीवेळी उपस्थित केला. इतकेच नव्हे, तर या सर्व्हेतील १८१ प्रश्नांसाठी केवळ दोन मिनिटांचा अवधी देण्यात आला असून मराठ्यांची एकूण आकडेवारी देण्यात आलेली नाही, तर २७.९९ टक्के अशी केवळ टक्केवारी देण्यात आली आहे, असे ॲड. झा म्हणाले.

...

न्यायमूर्ती काय म्हणाले?

आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने सुनावले खंडपीठ म्हणाले, की तुम्ही अध्यक्षांवर पक्षपाताचा आरोप करत आहात. समाजाच्या नेत्याची भेट घेतली तेव्हा ते अध्यक्ष नव्हते. अहवाल हा केवळ कायदा तयार करण्यासाठी सरकारद्वारे वापरण्यात येणारी सामग्री आहे. तुम्ही पक्षपाताच्या आधारावर कायद्याची चाचणी घेऊ शकता का, अहवाल हा निर्णय नाही. ते एक मत आहे. ते बंधनकारक नाही. सरकार ते स्वीकारण्यास नकार देऊ शकते. त्यावर प्रशासकीय निर्णय घेता आला असता; पण तो कायद्यासाठी गेला आहे. कायद्यासमोरील आव्हाने पाहावी लागतील.

...

निवडणूक जवळ येताच आयोग!

सुनावणीवेळी अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी युक्तिवाद केला. यापूर्वीही निवडणुकीच्या तोंडावर च राणे आयोग व गायकवाड आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाचा थेट निवडणुकीशी संबंध आहे. सरकार केवळ निवडणूक जवळ येताच आयोग कसे स्थापन करते, सर्वच टप्प्यांवर वर्चस्व असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज काय, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या आरक्षणाची आकडेवारी चिंतेचा विषय आहे, असा दावा अ‍ॅड. झा यांनी केला.