मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणाऱ्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर शंका घेणाऱ्या यंत्रणांनी ओबीसींमधील सुमारे ३८२ जातींच्या लाभाचे प्रमाण स्पष्ट करणारा अहवाल तयार केला आहे काय, असा सवाल करत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राजकीय दबावाला बळी न पडता ओबीसी प्रवर्गातील जातीनिहाय आरक्षण लाभाचे प्रमाण निश्चित करावे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण स्थगित करून मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाशी संबंधित विविध संघटना आणि समन्वयकांनी आज राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समोर केली. ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समोर विविध संस्था आणि संघटनांच्या निवेदनानुसार सुनावणी सुरू आहे. आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या विविध समन्वयकांनी आयोगाच्या समोर बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले असतानाही आयोग राज्य सरकारच्या दबावाखाली निर्णय प्रक्रिया राबवत असल्याची खंत मराठा समाजाच्या काही प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश एम.जे.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडलेल्या अहवालावर आक्षेप घेत मराठा आरक्षण रद्द केले. पण त्याचवेळी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीच्या बांठिया समितीच्या आयोगाचे निष्कर्ष सदोष असूनही राज्य सरकारने निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत मान्य केली. या सर्व प्रकरणात मराठा समाजाचे प्रचंड नुकसान होत असून मागास प्रवर्गाचे सर्व निकष पूर्ण करूनही मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आक्षेप काही मराठा समन्वयकांनी लेखी आयोगाच्या समोर मांडला.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने १९६६ पासून ओबीसीमधून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींचे सामाजिक, शैक्षणिक व नोकरीमधील सर्वेक्षण केले नाही. कायद्यानुसार आयोगाने ओबीसींमधील प्रत्येक जातीचे सर्वेक्षण करून आरक्षणाच्या लाभाचे प्रमाण निश्चित करून काही जाती वगळणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता ओबीसींना सरसकट आणि कायमस्वरूपी आरक्षणाचे लाभ देण्याची घेतलेली भूमिका असांविधानिक असल्याचा आक्षेप मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी आयोगाच्या समोर मांडला. बांठिया अहवालानुसार ओबीसींची संख्या ३८ ते ४० टक्क्यांच्या दरम्यान निश्चित केली असेल तर ओबीसींचे आरक्षण १८ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान हवे, अशी भूमिका मराठा समन्वयकांनी मांडली.

मराठा संघटनांच्या मागण्या

• ओबीसींच्या डेटा निश्चितीपर्यंत आरक्षण रोखा

• मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण हवे

• ओबीसींची संख्या ४० टक्के असेल तर ओबीसी आरक्षण २० टक्के हवे

राज्य मागासवर्ग आयोगाला सुमारे ३८२ जाती ओबीसींमध्ये आहेत, असे वाटत असेल तर या प्रत्येक जातीचे सर्वेक्षण करून ज्या लहान जाती आरक्षणापासून वंचित राहिल्या त्यांना अधिक प्राधान्य द्यावे. तर ज्या ओबीसी जातींनी आरक्षणाचा लाभ मर्यादेपेक्षा अधिक घेतला आहे, त्या जातींना आरक्षणाच्या लाभापासून वगळावे.

- प्रशांत भोसले, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा