मुंबई ः आदिवासी विकास योजनांतील तब्बल ६००० कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीत राज्य सरकार जाणीवपूर्वक ढिसाळपणा करत असून, दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे, असे ताशेरे बुधवारी (ता. ८) मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले. सनदी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून कर्तव्य बजावले पाहिजे, असेही खंडपीठाने सुनावले.

आदिवासी विकास योजनांतर्गत जीवनोपयोगी वस्तूंच्या खरेदी व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याबाबत नाशिक जिल्ह्यातील बाहीराम मोतिराम यांनी उच्च न्यायालयात २०१२ मध्ये जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या चौकशीत २०१४ पासून राज्य सरकारचे अधिकारी ढिसाळपणा करत असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात कसूर केली जात आहे, अशी टीका खंडपीठाने केली.

राज्य सरकारने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यावर निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीने दिलेल्या चौकशी अहवालात आदिवासी विकास योजनांमध्ये अपहार झाल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे.  

हे ही वाचा,
सोयाबीनचे भाव चार हजारांवर...