मुरबाड : सरकार धरणे बनवण्यासाठी आग्रही आहे. त्यांना बाधितांचा प्रश्न ऐकायला वेळ मिळेल ना मिळेल, तेव्हा न्याय हक्कांसाठी दिल्लीत नाही तर गल्लीपासून आंदोलन करावे लागेल, असे वक्तव्य ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केले. मुरबाड तालुक्यातील काळू धरण स्थगितीच्या निर्णयाला १० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मंगळवारी (ता.१) चासोळे येथे श्रमिक मुक्ती संघटना व काळू धरण संघर्ष समितीच्या वतीने दशकपूर्ती मेळावा घेण्यात आला. यावेळी त्या बोलत होत्या. या मेळाव्याला सुरेखा दळवी, श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेत्या इंदवी तुळपुळे उपस्थित होत्या.

न्यायालयाने १ मार्च २०१२ रोजी काळू धरण बांधकामाला स्थगिती दिली होती. मात्र, एम. एम. आर. डी. च्या माध्यमातून पुन्हा धरण बांधकामासाठी जमीन हस्तांतर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप यावेळी पाटकर यांनी केला. केंद्र सरकार कायदे बदलून सामान्य माणसाच्या जगण्याचा हक्क हिरावत आहे. नुकतेच शेती विषयीचे कायदे बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागले. आज सरकारने भांडवलदारांसाठी नदी-नालेही विकायला काढले आहेत, असे पाटकर म्हणाल्या.

मेळाव्यात दिघेफळ, न्याहाडी, चासोळे, मोरोशी, खुटल बारागाव, फांगलोशी, झाडघर असे अनेक गावांतील पीडित उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्तविक इंदवी तुळपुळे यांनी केले. यावेळी त्यांनी काळू धरण संघर्ष समितीच्या लढ्याविषयी माहिती दिली.

ज्या अमेरिकेच्या धर्तीवर सरकार धरणे बांधत आहे त्या अमेरिकेने निसर्गाला वाचविण्यासाठी देशातील ११ धरणे तोडून नद्या मोकळ्या केल्या. त्यामुळे काळू धरण संघर्ष समिती व श्रमिक मुक्ती संघटना या विरोधात कायम न्याय्य लढा देईल. प्रश्न चर्चेतून न सुटल्यास आंदोलन करावे लागेल. तरीही न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात दाद मागू, पण काळू धरण नको, असे आग्रही प्रतिपादन यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी केले.