मुंबई : म्हाडा पदभरती (Mhada recruitments) प्रक्रियेसंदर्भात झालेल्या प्रकारामुळे सरकार (Mva Government) व म्हाडाची बदनामी (Mhada) झाली आहे. म्हाडा भरतीप्रकरणी राज्य सरकारने सखोल चौकशी करावी (investigation demands), अशी मागणी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर (vinod ghosalkar) यांनी सोमवारी (ता. १३) पत्रकार परिषदेत केली.

म्हाडा मुख्यालयातील घोसाळकर यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषेदेत ते बोलत होते. घोसाळकर म्हणाले की, म्हाडा सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेली जीए सॉफ्टवेअर कंपनी काळ्या यादीत असल्याबाबतच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तेव्हा राज्याचे मुख्य सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडाचे सचिव आदींना पत्राद्वारे सदर कंपनीमुळे सरकार व म्हाडाची बदनामी होऊ नये, याबाबत दक्षता घेण्याची विनंती केली गेली होती. राज्यातील परीक्षार्थी प्रक्रियेत सहभागी होत असल्याने परीक्षा केंद्र निवडताना विद्यार्थ्यांचा विचार करणे गरजेचे होते, असेही घोसाळकर यांनी सांगितले.

सदर पत्राद्वारे संबंधित कंपनी म्हाडाच्या भरती प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. कंपनीमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध परीक्षांमध्ये त्यांनी गोंधळ घातल्याचे स्पष्ट असतानासुद्धा त्यांनाच म्हाडाच्या सरळसेवा परीक्षेचे काम दिल्याबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी असल्याचेही प्रशासनाला कळविण्यात आले होते. सदर कंपनीमुळे सरकारची व म्हाडाची बदनामी होऊ नये, याबाबत दक्षता घेण्याची विनंती केली होती. भरती प्रक्रियेसंदर्भात बैठक आयोजनाबाबतही कळविण्यात आले होते. मात्र, या सूचनेकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असल्याचे घोसाळकर यांनी सांगितले.