भाईंदर : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीकडून (MMRDA) भाडेतत्त्वावर मिळालेली घरे मिरा-भाईंदर महापालिकेला (Mira-Bhayandar Municipal corporation) कायमस्वरूपी देण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. एमएमआरडीएने पालिकेला आतापर्यंत एक हजार ७०५ सदनिका भाडेतत्त्वावर (Apartment on rent) दिल्या आहेत. या सदनिका विविध विकासकामांदरम्यान विस्थापित झालेल्यांना कायमस्वरूपी देण्याचा पालिकेचा विचार होता; मात्र या सदनिका पालिकेला कायमस्वरूपी देता येणार नाहीत, असे एमएमआरडीएने पालिकेला कळवले आहे.

एमएमआरडीएने मिरा-भाईंदर शहरात विकसकांसाठी राबवलेल्या अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ योजनेतून एमएमआरडीएला मोठ्या प्रमाणावर सदनिका प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातील १,७०५ सदनिका एमएमआरडीएने मिरा-भाईंदर पालिकेला भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यातील काही सदनिका पालिकेने बीएसयूपी योजनेतील लाभार्थ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रमण शिबिर म्हणून दिल्या आहेत. पालिकेच्या विविध विकास योजनांमध्ये अनेक जण विस्थापित झाले आहेत. शिवाय आगामी काळातही त्यांची संख्या वाढणात आहे; परंतु या विस्थापितांना कायमस्वरूपी घरे देण्यासाठी पालिकेकडे स्वत:च्या मालकीच्या सदनिका नाहीत.

त्यामुळे एमएमआरडीएकडून भाडेतत्त्वावर मिळालेल्या सदनिका पालिकेकडे कायमस्वरूपी हस्तांतर झाल्या, तर त्यात विस्थापितांना सामावून घेणे शक्य होते. शिवाय पालिकेच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या सफाई कामगारांनाही या सदनिका देणे महापालिकेला शक्य होणार होते; परंतु भाडेतत्त्वावर हस्तांतर केलेल्या सदनिका कायमस्वरूपी हस्तांतरित करणे शक्य नसल्याचे एमएमआरडीएने महापालिकेला कळवले आहे.

धोरणनिश्‍चितीची विनंती

महापालिकेने ही घरे कायमस्वरूपी देण्याबाबत एमएमआरडीएला विनंती केली होती. एमएमआरडीएने यासंदर्भात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून त्यावर धोरण निश्चित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार सरकारने धोरण निश्चित करून याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात एमएमआरडीएला दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा एमएमआरडीएला पत्र पाठवून सदनिकांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. मात्र पालिकेकडे आजपर्यंत भाडेतत्त्वावर हस्तांतर केलेल्या सदनिका कायमस्वरूपी देणे शक्य नसल्याचे एमएमआरडीने महापालिकेला कळवले आहे.