मुंबई : "एसटी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस पॉलिसी लागू करावी", अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे राज्य अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत (arvind-sawant) यांनी केली आहे. 'कोरोना काळात एसटी कर्मचारी सातत्याने सेवा बजावत आहेत. मात्र, कर्तव्य बजावणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होत आहे. परिणामी, या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक खर्चाला सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा उपचारासाठी महामंडळाने कॅशलेस पॉलिसी लागू करावी', असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे. याविषयी त्यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे रितसर निवेदनही दिलं आहे. (mp-arvind-sawant-demanded-that-cashless-policy-should-be-implemented-for-st-employees)

एसटी सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना कामगार करारानुसार वैद्यकीय खर्चापोटी ५३ रुपये वैद्यकीय भत्ता किंवा वैद्यकीय खर्चाच्या बिलांची प्रतिपूर्ती, या दोन पर्यायांपैकी एका पर्यायाद्वारे वैद्यकीय सुविधा दिली जाते. मात्र अनेकवेळा खासगी रुग्णालयात उपचार घेतांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस पॉलिसी लागू करण्याची मागणी कामगार सेनेने केली आहे.

एसटी महामंडळाने राज्यभरातील काही रुग्णालयांना आपल्या पॅनलवर घेतलेले आहे. या रुग्णालयांमध्येच उपचार केल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधेचा दोन पैकी एका योजनेचा लाभ मिळतो, मात्र, अनेक ठिकाणी पॅनलवरील हॉस्पिटल उपलब्ध नसल्याने बहुतेकवेळा इतर रुग्णालयांमध्ये उपचार घ्यावा लागतो, त्यामुळे त्या खर्चाची प्रतिपूर्तीच होत नाही. तसंच खर्च अधिक झाला असला तर किरकोळ पैशांची प्रतिपूर्तीच केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक आर्थिक भार सोसावा लागतो.

महामंडळाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास ८० टक्के कर्मचारी हे ग्रामीण भागातील आहे. मात्र, पॅनलवरील रुग्णालये जिल्हा पातळीवर आणि शहरी भागात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला किंवा अवलंबित सदस्याला तातडीने उपचार उपलब्ध होऊ शकत नाही. परिणामी तातडीच्या उपचाराअभावी कर्मचाऱ्यास आपला जीवदेखील गमवावा लागतो. याकरिता पॅनलवर घेण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांची व्याप्ती वाढवावी म्हणजे कर्मचाऱ्यास सहजगत्या ग्रामीण भागात सुद्धा रूग्णालय उपलब्ध होऊ शकतील. त्याचप्रमाणे रूग्णालयात दाखल होताना रुग्णालय प्रशासन मोठ्या अनामत रकमेची मागणी करते तसेच एखाद्या गंभीर आजारावरील रुग्णालयाचे मोठ्या रकमेची बिले भागविणे कर्मचाऱ्यास शक्य होत नसल्याने कर्मचाऱ्यास आजारावर उपचार घेण्यास अडचण निर्माण होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकरिता कॅशलेस विमा योजना लागू करणे अत्यंत आवश्यक असल्याची मागणी कामगार सेनेने परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.

"महामंडळातील ७० टक्के कर्मचारी हे चालक व वाहक पदावर आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कामानिमित्ताने सतत बाहेरच्या विभागात जावे लागते. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय खर्चाची बिले व त्यासंबंधी निघालेल्या त्रुटींची पूर्तता करून प्रशासनास बिले सादर करण्यास पुरेसा वेळही मिळत नसल्यामुळे उपचारावरील खर्चाचा भुर्दंड माथी राहतो. त्यामुळे आरोग्य योजनेच्या लाभातील अडचणी विचारात घेता कर्मचाऱ्यांकरिता कॅशलेस विमा योजना आवश्यक आहे", असं एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर म्हणाले.

संपादन : शर्वरी जोशी