डोंबिवली - बदलापूर महामार्गावरील वसार गावाजवळील एक मार्गिका शेतकऱ्यांकडून बंद करण्यात आली आहे. दोन महिन्यानंतर ही मार्गिका खुली करण्यासाठी एमआयडीसी अधिकारी पोलीस फौजफाटा घेऊन गावात आली. मात्र गावकऱ्यांच्या मदतीला कल्याण पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी धाव घेतली.

एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत आमदार गायकवाड यांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यावर एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना काही उत्तर देता न आल्याने ते आल्या पावली माघारी फिरले. यामुळे महामार्गावरील 30 मीटर जागेचा तिढा कायम राहिला असून हा प्रश्न सुटणार तरी कधी या चिंतेत ग्रामस्थ आहेत.

अंबरनाथ तालुक्यातील वसार गावातल्या शेतकऱ्यांची जमीन एमआयडीसीने सुमारे 50 वर्षांपूर्वी पाईपलाईन टाकण्यासाठी संपादित केली होती. हे भूसंपादन करताना काही चुका झाल्या असून सध्या स्थितीत रस्ता व पाईपलाईन गेली त्या जागेऐवजी दुसरीच जागा एमआयडीसीच्या नावावर झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे रस्ता आणि पाईपलाईनची जागाही गेली आणि बाजूची जागाही एमआयडीसीच्या नावावर झाल्यामुळे तिथेही काही करता येत नाही, अशा पेचात इथले शेतकरी अडकले आहेत.

शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी गेल्या 50 वर्षांपासून येथील शेतकरी एमआयडीसी कडे खेट्या घालत आहेत. मात्र एमआयडीसी प्रशासन ही गोष्ट मनावर घेत नाही. एमआयडीसीच्या या मनमानी कारभाराला कंटाळून अखेर वसार गावातील शेतकऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी बदलापूर महामार्गावरील त्याच्या हक्काची 30 मीटर जागा ताब्यात घेत. या महामार्गावरील नेवाळी नाका मार्गे जाणारी मार्गिका वसार गावाजवळ बंद केली.

या डांबरी रस्त्यावर शेती पिकवण्यास सुरवात केली असून एमआयडीसी प्रशासनाचे बुजगावणे देखील शेतात उभारण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपासून रस्ता बंद असल्याने बुधवारी सकाळी एमआयडीसी अधिकारी पोलीस फौजफाटा घेऊन घटनास्थळी आले.

रस्ता मोकळा करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र कल्याण पूर्वचे भाजपा आमदार गणपत गायकवाड हे देखील घटनास्थळी दाखल झाले. शेतकरी व आमदार गायकवाड यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना विरोध केला.

अधिकाऱ्यांवर आमदार भडकले आणि त्यांनी जमिनीचे कागदपत्रे, शेतकऱ्यांना मोबदला दिला का ? दिला असेल तर त्याचे पुरावे सादर करा, जमिनीचा सातबारा दाखवा असे प्रश्न विचारताच अधिकारी गार झाले. वरिष्ठांना येथे बोलावून घ्या गेले अनेक वर्षे शेतकरी लढा देत आहेत. मात्र त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली जाते असे आमदार म्हणाले.

या वादानंतर एमआयडीसीने दडपशाही केल्यास हा प्रश्न पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वेळीच सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना केवळ एक कागदी चूक सुधारण्यासाठी मागील 50 वर्षात वेळ मिळालेला नाही. त्यांना फक्त पैसे हवे आहेत. एमआयडीसीचे अधिकारी शेतकऱ्यांना कोर्टात जाण्यासाठी सांगत आहेत. मात्र निजामाच्या जागेची केस मागील 100 वर्षांपासून सुरू आहे. तशीच ही जागा सुद्धा कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये अडकवून ठेवायची आहे का? येत्या अधिवेशनातही आपण हा मुद्दा लावून धरणार आहोत.

- गणपत गायकवाड, आमदार कल्याण पूर्व विधानसभा

वसार गावचा प्रस्ताव सप्टेंबर मध्येच मुख्यालयात पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या स्तरावर आहे. नुकतीच एक बैठक झाली आहे. कायद्यानुसार जी तरतूद आहे त्याप्रमाणे निर्णय होईल.

- महेश, हेड सर्व्हेअर.