- केदार शिंत्रे

मुंबई - आधार कार्डमधील घरचा पत्ता अपग्रेड करण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया सायबर फसवणुकीचे सर्वात मोठे कारण बनले असल्याचे त्या संबंधीच्या गुन्ह्यांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. आधार कार्डधारकाला आपला पत्ता ऑनलाईन बदलण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आधारकार्ड धारकाला पत्ता बदलल्याचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र डाऊनलोड करून खासदार, आमदार, नगर परिषद, राजपत्रित अधिकारी, एमबीबीएस डॉक्टर इत्यादी विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांशी संबंधित व्यक्तीची स्वाक्षरी करून ते आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे अपलोड करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र, आरोपी त्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्यांच्या मदतीने फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

अनेक सायबर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनी आधार कार्डधारकाचे वैयक्तिक तपशील अपग्रेड करण्यासाठी बनावट रबर स्टॅम्प आणि सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर केला असल्याचा आढळले आहे. काही प्रकरणांमध्ये सायबर गुन्हेगार आधार कार्ड डेटाबेसमध्ये फिर्यादींचे पत्ते बदलतात आणि त्यांच्या खात्यामधून पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आपल्या बँकांमध्ये खाती उघडत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधीही व्यक्तींच्या ओळखपत्रांची पडताळणी न करता त्यांचे शिक्के वापरून स्वाक्षरी करत असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

सायबर फसवणुकीनंतर पीडित व्यक्तीने पोलिसांना शक्य तितक्या लवकर माहिती देणे आवश्यक आहे. पोलिस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, रेडिओ वाहिन्या आणि मीडिया हाऊसच्या माध्यमातून जनजागृती करत आहेत. सायबर फसवणूक टाळण्याबाबत नागरिकांना माहिती देण्यात येत आहे.

- बालसिंह राजपूत, सायबर क्राईम, मुंबई पोलिस

‘बायोमेट्रिक प्रक्रिये’ला हूल

सायबर गुन्हेगार नवनवे मार्ग अवलंबून फसवणूक करीत आहेत. नुकत्याच एका प्रकरणात सायबर पोलिसांनी मास्टरमाईंड आणि दोन आरोपींना अटक केली. त्यांनी ऑनलाईन फसवणूक करून बँकांकडून कर्ज मिळवले. चौकशीदरम्यान, आरोपींनी आपल्या उजव्या हाताच्या बोटाच्या ठशांसह डाव्या हाताच्या बोटांचे ठसे बदलून आणि डोळ्यातील पडदा ओळखण्याच्या बायोमेट्रिक प्रक्रियेला फसवण्यासाठी रंगीत कॉन्टॅक्ट लेन्स घालून आधार कार्डमध्ये तपशील अपडेट करण्याच्या प्रणालीमध्ये फेरफार केल्याचे समोर आले आहे.

सद्यःस्थिती

1) २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये मुंबईतील सायबर गुन्हे उकल करण्याचे प्रमाण १४ टक्क्यांनी कमी झाले असल्याचे आकडेवारीत स्पष्ट होते.

2) २०२२ मध्ये एकूण गुन्ह्यांचा आलेख नऊ टक्क्यांनी वाढला. गुन्हे अहवालात त्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

आव्हाने आणि तोडगा

• पोलिसांना आधार कार्डच्या डेटामध्ये थेट प्रवेश नाही. त्यांना प्रत्येक प्रकरणात आरोपीचे मूळ तपशील शोधण्यासाठी आधार कार्डचा डाटा मिळवण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी लागते. परिणामी तपासात विलंब होतो आणि पोलिसांचे आव्हान वाढते.

• पत्ता अपग्रेड करण्याची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बनवता येईल आणि सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचे बनावट शिक्के व स्वाक्षऱ्या टाळता येतील, अशी काही यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सायबर आर्थिक फसवणूक प्रकरणात तक्रारी हाताळण्या-साठी २४ तास कार्यरत असणारी स्वतंत्र यंत्रणा आणि ऑनलाईन बँकिंग किंवा अन्य सायबर फ्रॉडसंदर्भात रिअल-टाईम प्रतिबंधक उपायच एकमेव औषध आहे.

- अॅड. प्रशांत माळी, सायबर कायदा तज्ज्ञ