मुंबई : अठरा वर्षाच्या नाजूक वयात असलेल्या मुलीला नको असलेल्या गर्भासाठी गर्भवती राहण्याची सक्ती करु शकत नाही, यामुळे भविष्यात तिला आणि तिच्या कुटुंबाला गंभीर परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि सव्वीस आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या एका मुलीने उच्च न्यायालयात गर्भपात करण्यासाठी याचिका केली होती. न्या उज्जल भूयान आणि न्या माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. खंडपीठाने जे जे शासकीय रुग्णालयाच्या संबंधित वैद्यकीय पथकाला याचिकादार मुलीची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वैद्यकीय पथकाने याबाबत अहवाल दाखल केला. या अहवालात गर्भाची आणि आईची प्रक्रुती उत्तम असून कोणतीही असाधारण परिस्थिती गर्भाच्या वाढीमध्ये नाही, असे स्पष्ट केले आहे. याचबरोबर आई मानसिक द्रुष्टीने निराश असून या परिस्थितीशी सुसंगत नाही मात्र तिच्या मानसिक परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

खंडपीठाने हा अहवाल दाखल करुन घेतला आहे. मात्र मानसिक आरोग्य हा मुद्दा महत्त्वाचा असून गर्भपात प्रकरणात त्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा, असे मत व्यक्त केले. गर्भपात प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 (2) (बी) (आय) (मानसिक आरोग्य) उल्लेख खंडपीठाने केला. गर्भवती महिलेला गर्भधारणा कायम ठेवण्यासाठी तिच्यावर मानसिक द्रुष्टीने दबाव टाकला तर तिचे मानसिक आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे यातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार व्हायला हवा, असे खंडपीठ म्हणते. संबंधित याचिकादार तरुणीने मागील वर्षी बारावीची परिक्षा दिली आहे. तिला दोन मोठी भावंडे असून आई घराजवळ फळे विक्रीचा व्यवसाय करते तर वडिलांची कमाई रोजंदारीवरील आहे. याचाही विचार खंडपीठाने निकालपत्रात केला असून, यावरून मुलीच्या घरची आर्थिक सामाजिक स्थिती स्पष्ट होते, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. अशा परिस्थितीत या नाजूक वयात सक्तीने याचिकादार मुलीला गर्भधारणा कायम ठेवण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने तिला शासकीय रुग्णालयात गर्भपात करण्यासाठी परवानगी दिली.