मुंबई - राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाने अलीकडेच राज्य सरकारला 2006 च्या बॅचचे IPS अधिकारी आणि माजी नाशिक (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांना निलंबित करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव दिला. महिलेशी गैरवर्तणूक केल्याचा सचिन पाटील यांच्यावर आरोप आहे. आयपीएस अधिकारी सचिन पाटील यांच्या विरुद्धच्या प्राथमिक चौकशीच्या निष्कर्षांवर कारवाईची मागणी आधारित आहे. सचिन पाटील सध्या गुन्हे अन्वेषण विभागात पोलीस अधीक्षक म्हणून औरंगाबाद येथे तैनात आहेत.

अहवालात काय?

सचिन पाटील यांच्या प्राथमिक चौकशीत असे आढळून आले की, यावर्षी ऑगस्टमध्ये पोलीस अधीक्षक नाशिक (ग्रामीण) या पदावर कार्यरत होते. सचिन पाटील या पदावर कार्यरत असताना त्यांनी नाशिकमधील राष्ट्रीय महामार्ग 3 वरील पिंपळगाव बसवंत टोल प्लाझाच्या महिला कर्मचार्‍यांशी गैरवर्तन केल्याच म्हंटल आहे. चौकशी अहवालात म्हटले आहे की पाटील यांनी स्थानिक पोलिसांना त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून आणि कनिष्ठांना चुकीचे आदेश देऊन कर्मचार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यास सांगितल्याचे नमूद आहे.

महिलेशी गैरवर्तणूकीचा आरोप

अहवालानुसार, 18 ऑगस्ट रोजी आपल्या अधिकृत गाडीतून प्रवास करत असलेल्या पाटील यांना जाण्यासाठी टोल नाक्यावर एक लेन रिकामी ठेवण्यात आली नसल्याबद्दल ते नाराज होते आणि त्यांना वाहनांच्या लाईनीत प्रतीक्षा करावी लागली. सामान्यत: टोल नाक्यांवर रुग्णवाहिकांना जाण्यासाठी एक लेन रिकामी असते. टोल प्लाझावर काम कर्मचाऱ्यांपैकी एका महिला कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार पाटील यांच्या वाहन चालकाने महिला कर्मचाऱ्याला सचिन पाटील यांनी बोलवल्याचे सांगितले. जेव्हा महिला कर्मचारी त्याच्यासोबत एसपी सचिन पाटील यांना भेटली तेव्हा तिला सचिन पाटील यांनी शिवीगाळ केल्याचा महिलेचा आरोप आहे.

महासंचालक कार्यालयाचे आदेश

घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी, पोलीस महासचालक कार्यालयाने विशेष महानिरीक्षक (औरंगाबाद) मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले. प्रसन्ना यांनी घटनास्थळी भेट देऊन घटनेशी संबंधित अनेक व्यक्तींचे जबाब नोंदवले आणि 25 पानांचा अहवाल डीजीपी कार्यालयाला सादर केला.

गृह विभागाला शिफारस

अहवालात पाटील यांनी गैरवर्तन केल्याचा निष्कर्ष काढला आणि ते लपवण्यासाठी त्यांनी आपल्या कनिष्ठांवर दबाव आणला आणि गुन्हा नोंदवला. या अहवालाच्या आधारे डीजीपी कार्यालयाने राज्याच्या गृह विभागाला पाटील यांना निलंबित करण्याची शिफारस केली. दरम्यान, पाटील यांनी चौकशी अहवालाविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (कॅट) धाव घेतली. कोणाचीही तक्रार नसताना ही चौकशी करण्यात आल्याचे त्यांनी अर्जात म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला की चौकशी आपला बळी घेण्यासाठी आयोजित केली गेली होती.