Mumbai News: मुंबईचा आर्थिक कायापालट करणारा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. नीती आयोगासमवेत राज्य सरकारची आज महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेशात आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  राज्य शासन यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र  टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

आज मंत्रालयात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण केले. पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात प्राथमिक माहिती त्यांनी दिली. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी काही सूचना केल्या.

मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे.

मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष २०३० पर्यंत २ कोटी ७० लाख इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.

तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रमण्यम यांनी सादरीकरणात  सांगितले.

देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे १३ टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले. (latest marathi news)

केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने याबाबत वृत्त दिले आहे.