केंद्र सरकारच्या बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने जिल्ह्यातील जलवाहतूक सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत सक्षम करण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. मात्र, हे प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यास आर्थिक पाठबळाची कमतरता सतावू लागली आहे. त्याचबरोबर बंदरांच्या संशोधन आणि विकासामध्येही अडथळे आहेत.

जंजिरा जेटीची प्रतीक्षा

जंजिरा हे एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ असून राजपुरी, दिघी, मुरूड-खोरा येथून दरवर्षी आठ लाख पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. जंजिरा किल्ल्यावर बोटी उतरण्यासाठी सुसज्ज जेटी नाही. त्यामुळे पर्यटकांना जंजिरा किल्ल्यावर सुरक्षितपणे बोटीतून उतरण्यासाठी जेटीची गरज आहे. त्यासाठी १११.४१ कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. येथील पर्यटक जेटीचा विकास झाल्यास पर्यटकांना सुरक्षित प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

नवीन करंजा बंदर कधी पूर्ण होणार?

एकूण १५३.९६ कोटी रुपये अंदाजित रकमेचा नवीन करंजा मासेमारी बंदर हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे या बंदराची उंची वाढविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर करंजा बंदराकडे जाणारा चॅनेल (जलवाहिनी) सध्या फक्त ५० मीटर रुंदीची आहे. यामुळे चॅनेलमध्ये मासेमारी बोटींची वाहतूक कोंडी होऊ शकते. यामुळे या जलवाहिनीचा आकार २० मीटरने वाढवणे आवश्यक आहे; तर लांबी ७० मीटर असावी, ज्यामुळे मासेमारी नौकांना भरतीच्या वेळीही मासेमारी करणे सोपे जाईल.

बोडणीसाठी मदत हवी

अलिबाग तालुक्यातील बोडणी नीलक्रांती योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेनुसार, १५ लाख मच्छीमार, मत्स्यपालन, मत्स्य कामगार, मासेमारी आणि संबंधितांमध्ये मासे विक्रेते आणि ४५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची गरज भासत आहे.

मासेमारी बंदरांच्या विकासाची गरज

सागरमाला अंतर्गत मच्छीमारांच्या सुविधेसाठी नौकानयन मंत्रालयाने नऊ मासेमारी बंदरे आणि १६ मासेमारी केंद्रांना मंजुरी दिलेली आहे. या नऊ बंदरांपैकी हर्णे, जीवना आणि आगरदांडा बंदरांचा एकूण ५५८.६ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांसाठी आधार ठरेल.

पद्मदुर्ग जेटी कधी?

पद्मदुर्ग किल्ला हे एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ असून दरवर्षी २० हजार पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. हा किल्ला पूर्णपणे समुद्रात आहे, पद्मदुर्ग किल्ल्यावर बोटीने सुसज्ज जेटी नाही, त्यामुळे पद्मदुर्ग किल्ल्यावर प्रवेश करताना पर्यटकांना सुरक्षित प्रवेशासाठी आणि बोटीतून बाहेर पडण्यासाठी सुसज्ज जेटी उपलब्ध करून द्यावी. त्यानुसार, ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारकडे १९.९४ कोटी रुपये अंदाजपत्रक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर केले आहे.

ऑगस्ट २०२१ पर्यंत, सागरमाला अंतर्गत देशातील ८०२ प्रकल्पांपैकी फक्त १७२ पूर्ण झाले आहेत. यंदा ४४ प्रकल्पांपैकी ३१ प्रकल्पांना निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात या प्रकल्पांसाठी खर्च वाढू शकतो. यात रायगड जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाडणाऱ्या चार प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी लोकसभेत मांडत या प्रकल्पांचे येथील विकासातील महत्त्व स्पष्ट केले.

फार पूर्वीपासून रायगड जिल्ह्यातून सागरी मार्गाने देश-विदेशात जलवाहतूक केली जाते. अलीकडे त्यात खंड पडला. सागरमाला योजनेतून या बंदरांच्या विकासाने पर्यटनला खूप चांगला फायदा होईल. त्याचबरोबर येथील पायाभूत उद्योगांनाही मदत होईल. या बंदरांमधून मालाच्या होणाऱ्या चढउतारातून जिल्ह्याचे उत्पन्न वाढून बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे. यासाठी पर्यटन, उद्योग, मासेमारी आणि सागरी जलवाहतूक अशी सांगड घालून ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत या बंदरांचा विकास केला जात आहे.

- डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, रायगड

मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमध्ये जिल्ह्याचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. या प्रकल्पांच्या विकासाबरोबर जोडरस्त्यांची गरज आहे. यासाठी केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर निधीसाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याबरोबर आयात-निर्यात, पर्यटन, उद्योगांसाठीही या प्रकल्पांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याने ते लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

- सुनील तटकरे, खासदार