Mumbai latest news

; विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन राज्य सरकारने मुंबईच्या वेशीवरील पाच टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमाफ केला आहे. या निर्णयामुळे खिशावर पडणारा भार हलका झाल्याची भावना मुंबईकरांमधून व्यक्त होत आहे.

मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून १९९९ च्या दरम्यान ५५ उड्डाणपूल उभारले होते. त्याचा खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या दहिसर, मुलुंड, आनंदनगर, ऐरोली आणि सायन-पनवेल मार्गावर वाशी येथे टोलनाके उभारले होते.

त्यामुळे गेली अनेक वर्षे नोकरी-धंद्यानिमित्त मुंबईत येणाऱ्यांना टोलचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. राजकीय पक्षांबरोबरच वाहनधारकांनी अनेक वेळा टोलनाके बंद करण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने सातत्याने डोळेझाक केली. पण आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हलक्या वाहनांना टोलमाफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने मुंबईकरांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

टोल माफीच्या लढ्याला यश

मुंबईत हलक्या वाहनांना टोलमाफी करावी, या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून सातत्याने आंदोलन केले जात होती. या निर्णयामुळे उशीरा का होईना पण सरकारला सुबुद्धी सुचल्याची प्रतिक्रिया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली. तसेच हा निर्णय कायमस्वरूपी असावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच नागरिकांबरोबरच मनसैनिकांचेही अभिनंदन केले आहे.

निवडणुकीतील पराभवाची भीती

मुंबईतील टोल नाक्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती. या मागणीकडे सरकारने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही पराभवाची भीती असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने टोलमाफी जाहीर केल्याचे मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. तसेच ट्रान्स हार्बर लिंक रोडवरही टोलमाफी करावी, अशी मागणी केली.

मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सातत्याने टोल माफीची मागणी केली जात होती. मात्र, सरकारने उशीराने का होईना टोलमाफीचा निर्णय घेतल्याने वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी होणार आहे.

- अॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा, सामाजिक कार्यकर्ते

राज्य सरकारच्या टोल माफीच्या निर्णयामुळे दररोज गाडीने येणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण टोल माफीच्या आडून कंत्राटदाराला किती पैसे द्यावे लागणार, इतर वाहनांना हा टोल आणखी किती वर्षे द्यावा लागेल, त्याचे ऑडिट सरकारने करावे.

-अनिल गलगली, सामाजिक कार्यकर्ते

मुंबईला येताना दररोज टोलचा भुर्दंड बसायचा. पण आता खिशावरील भार काहीअंशी कमी होणार आहे. सरकारने अशाच प्रकारे आता इतर ठिकाणांवरील टोलबाबत निर्णय घ्यावा.

- प्रवीण गारोडिया, वाहनचालक