Mumbai: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू करणाऱ्या सरकारने ९० हजारांहून अधिक महिलांचे अर्ज फेटाळले आहेत. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून याबाबतची माहिती उच्च न्यायालयात दिली आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठीचा अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस असूनही ऑनलाइन नोंदणी सुरळीत झालेली नाही. ४६ हजार कोटींच्या तरतुदीवर कॅगने बोट ठेवल्यामुळे ही योजना बंद होणार का, असा सवाल करत बोरिवलीतील प्रमेय फाउंडेशनतर्फे ॲड. रुमाना बगदादी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाच्या उपसचिव आनंद भोंडवे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने महिलांचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यात अडचणी येत असल्याची कुठल्याही भागातून एकही तक्रार आली नसल्याची माहिती सरकारने दिली. तसेच ज्या महिलांचे बँक खाते आधार कार्डशी ‘लिंक’ आहे. त्या महिला अर्जदारांची यादी प्रसिद्ध करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. संबंधित महिलांची यादी प्रसिद्ध करणे व्यवहार्य नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय

‘लाडकी बहीण’ योजनेचे ‘नारीशक्ती दूत‘ ॲप सुरुवातीपासून नीट चालत नव्हते. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ॲप ठप्प झाले आहे. परिणामी, ऑनलाइन अर्ज अपलोड झाले नसल्याने अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची चिन्हे आहेत. योजनेची नोंदणी ढेपाळली असताना अंगणवाडी सेविका तसेच पालिकेच्या वॉर्डमधील कर्मचारी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारत नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.