मुंबई : मराठा आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं एक महत्वाचं निरिक्षण नोंदवलं. कोर्टानं म्हटलं की, महाराष्ट्र सरकारनं दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकांमध्ये निष्काळजीपणाचा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. यावर हायकोर्टानं चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय, न्या. जीएस कुलकर्णी आणि न्या. फिरदौस पुनावाला यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, हा एक गंभीर मुद्दा आहे. (Mumbai High Court expresses concern over Maratha reservation petitions an important observation noted)

याचिकांमध्ये काय म्हटलंय?

मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. या आयोगाचं नेतृत्व निवृत्त न्यायाधीश सुनिल शुक्रे करत आहेत. आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र असल्याचं म्हटलं आहे. हायकोर्टानं गेल्या शुक्रवारी सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतली होती.

हायकोर्टानं व्यक्त केली चिंता

सोमवारी हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधिशांनी म्हटलं की, मला हे सांगताना मोठं दुःख वाटतंय की काही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत निष्काळजीपणाचे युक्तिवाद केले आहेत. हा एक गंभीर मुद्दा आहे, त्यामुळं राज्यातील एका मोठ्या वर्गावर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. तुम्हाला सर्वांना याचिकांमध्ये युक्तीवाद करताना खूपच सावधान रहावं लागणार आहे. दरम्यान, आता मंगळवारी या प्रकरणातील युक्तीवादांवर सुनावणी केली जाईल, असं आज हायकोर्टानं म्हटलं.