मुंबई : कार्यालयीन ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या (Female employee) होणाऱ्या लैंगिक शोषणासंबंधित (Sexual harassment) न्यायालयीन दाव्यांचे वृत्तांकन यापुढे करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज प्रसिद्धी माध्यमांना (Media) स्पष्ट मनाई केली आहे. कार्यालयीन ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत याचिकांच्या सुनावणीसंबंधित कार्यपध्दतीबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

या कायद्यातील दावे याचिकांचे वार्तांकन करण्यास आणि त्यांना प्रसिध्दी देण्यास न्यायालयाने आतापासून मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय माध्यमांना या सुनावणीत वार्तांकन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या याचिकांची सुनावणी इन कैमरा किंवा न्यायमूर्तीच्या दालनात घेतली जाईल, त्याचे निकालपत्र देखील इन कैमरा असेल. जरी निकाल संकेतस्थळावर अपलोड झाला तरी न्यायालयाच्या समंतीशिवाय त्याचे वार्तांकन करण्यास किंवा संबंधित व्यक्तिंची ओळख पटेल असे व्रुत्त देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली आहे. यासंदर्भात न्या पटेल यांनी शुक्रवारी निर्देश जारी केले आहेत.

तसेच या प्रकरणांमध्ये सहभागी पक्षकार, वकिल, साक्षीदार यांनी देखील कोणतीही माहिती अथवा तपशील कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जाहीर करु नये, यामध्ये माध्यमे आणि सोशल मिडियाचा समावेश आहे, अशी ताकिद देण्यात आली आहे. सध्या याबाबत विशेष मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे या पहिल्याच निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने मिडियासह सर्व पक्षकारांना आणि वकिलांना दिले आहेत. जर यामध्ये कसूर झाला तर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई केली जाईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. तक्रारदार महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा मिळावी आणि त्यांची ओळख जाहीर होऊ नये या उद्देशाने हे मार्गदर्शक तत्वे न्या पटेल यांनी निर्देशित केली आहेत.

याचिकेवर सुनावणी इन कैमेरा असून केवळ पक्षकार आणि वकिलांना सुनावणीसाठी प्रवेश दिला जाईल, जरी न्यायालय संकेतस्थळावर एखादे निकालपत्र अपलोड झाले तरी त्याचे वार्तांकन केले जाणार नाही, असेही यामध्ये आहे. या कायद्यातील दाव्यांच्या सुनावणीबाबत न्यायालयाने कार्यपध्दती निश्चित केली आहे आणि त्याचे पालन करावे, असे यामध्ये स्पष्ट केले आहे.