महिला नोकरी करत असल्याने तिला मूल दत्तक देण्यास एका दिवाणी न्यायालयाने नकार दिला होता. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. ही महिला दत्तक मुलाची योग्य काळजी आणि लक्ष देऊ शकणार नाही, असं या दिवाणी न्यायालयाने म्हटलं होतं.

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती गौरी गोडसे म्हणाल्या की, भुसावळ इथल्या दिवाणी न्यायालयाने दिलेला युक्तिवाद एका नोकरदार महिलेबद्दलची जुनाट मानसिकता दर्शवतो. जन्म देणारी आई गृहिणी असणे आणि संभाव्य दत्तक आई (एकल पालक) एक काम करणारी महिला असणे यामधील न्यायालयाने केलेली तुलना कुटुंबातील जुनाट पुराणमतवादी संकल्पनांची मानसिकता दर्शवते," असं खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात नमूद केलं.

उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलं की जेव्हा कायदा एकल पालकांना दत्तक पालक म्हणून पात्र असल्याची मान्यता देतो, तेव्हा दिवाणी न्यायालयाचा दृष्टीकोन कायद्याच्या उद्देशाचा पराभव करतो. "सर्वसाधारणपणे, एकल पालक हे काम करणारी, कमावणारी व्यक्ती असणं बंधनकारक असतं, असंही न्यायाधीश म्हणाले.

महाराष्ट्रातील जळगाव इथं आपल्या जन्मदात्या पालकांसोबत राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला दत्तक घेण्याची परवानगी मागणाऱ्या मध्य प्रदेशातील एका महिलेने दाखल केलेल्या दिवाणी अर्जावर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. याचिकेनुसार, महिलेने बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा (जेजे कायदा) आणि दत्तक नियम, २०२२ अंतर्गत सर्व आवश्यकतांचे पालन केले.

मात्र, दत्तक घेण्याच्या अर्जावर भुसावळ येथील दिवाणी न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावत तिला मूल दत्तक घेण्यास नकार दिला. मुलाची जन्मदाती आई ही गृहिणी होती आणि त्यामुळे दत्तक घेणारी एकल माता नोकरी करणारी स्त्री असताना मुलाची उत्तम काळजी घेऊ शकणार नाही आणि वैयक्तिक लक्ष देऊ शकत नाही असं नमूद केलं होतं.