मुंबई : निवृत्तीवेतनावर कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार असतो आणि त्यामध्ये कोणत्याही कारणाने कपात होता कामा नये, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे ८५ वर्षाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला दिलासा मिळाला आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 300 अ नुसार निवृत्ती वेतन ही कर्मचाऱ्यांची मालमत्ता असते, आणि अनुच्छेद 21 नुसार उदरनिर्वाह करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. कोणत्याही कायदेशीर आधाराविना परस्पर सेवानिवृत्ती वेतनातून रक्कम कमी करता येणार नाही, असे न्या. रवी देशपांडे आणि न्या एन बी सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे.

चिंता मिटली; गंभीर रुग्णांच्या शस्त्रक्रियेचा मार्ग मोकळा, सरकारनं दिल्या 'या' सूचना

नागपूरमधील निवासी एन गोपाळ एका फटाके बनविणाऱ्या कंपनीमधून सन 1995 मध्ये सहाय्यक फोरमन म्हणून निवृत्त झाले. त्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या केन्द्रीय सेवानिव्रुत्ती कार्यवाही केन्द्रामधून निव्रुत्ती वेतन मिळत होते. मात्र केन्द्राने त्यांच्या वेतनामधून प्रती महिना 11 हजार रुपये कपात करण्यास प्रारंभ केला होता. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे याचिका केली होती.

याचिकादाराच्या खात्यामध्ये तांत्रिक चुकिमुळे औक्टोबर 2007 पासून 782 रुपये दर महिना जादा जमा झाले होते. त्यामुळे सुमारे तीन लाख 69 हजार रुपयांची चुकून जमा झालेली रक्कम पुन्हा काढून घेण्यासाठी रक्कम कापली, असा युक्तिवाद बैकेच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. कंपनीच्या वतीनेही सेवानिवृत्त वेतनाबाबत निश्चित केलेली रक्कम योग्य असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राचा युक्तिवाद अमान्य केला.

महत्त्वाची बातमी - सप्टेंबरनंतर कसा असेल लॉकडाऊन?, बुधवारी ठाकरे सरकार घेणार मोठा निर्णय

तांत्रिक चुक झाल्याबाबतचा कोणताही पुरावा केंद्राच्या वतीने दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे कायदेशीर आधार नसताना निवृत्ती वेतनामधून पैसे कापता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ज्येष्ठ नागरिकाबरोबर असंवेदनशीलपणे व्यवहार केल्या बद्दल ही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आतापर्यंत घेतलेली रक्कम परत करा आणि नुकसान भरपाई म्हणून पन्नास हजार रुपये याचिकादाराच्या खात्यात जमा करा, असे आदेश खंडपीठाने बैकेला दिले.

( संपादन : सुमित बागुल )

mumbai high court says retirement funds is sole property of employee