Court Directs Home Secretary to Address Lapses in Police Investigations

मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस प्रशासनाची गंभीरता नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, राज्याच्या गृह सचिवांना तातडीने लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रशासनाच्या "महिलांवरील अत्याचार व गुन्हे अत्यंत गांभीर्याने तपासले जातात" या दाव्याचा फोलपणा उघड केला आहे.

मुंबईतील महिलांच्या विनयभंगाच्या प्रकरणात आणि पुणे जिल्ह्यातील दुसऱ्या गंभीर प्रकरणात न्या. अजय गडकरी व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वेधले. न्यायालयाने पोलिसांची कारवाई आणि प्रशासनाच्या दाव्यांमध्ये तफावत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बेलापूरमधील चिमुरड्यांवरील अत्याचार प्रकरण-

बेलापूर येथील दोन ४ वर्षांच्या चिमुरड्यांवरील अत्याचार प्रकरणाने महाराष्ट्र हादरला आहे. १२ आणि १३ तारखेला घडलेल्या या घटनांमुळे मोठा आक्रोश उठला. या प्रकरणात पोलिसांनी सुरुवातीला हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. पीडित मुलींच्या पालकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी तब्बल ११ ते १२ तास लागले, ज्यामुळे पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एका दुसऱ्या प्रकरणात केलेले विधान महत्त्वाच आहे.

पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह-

न्यायालयाने अशा अनेक घटनांमध्ये पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या तपासात पोलिसांची उदासीनता आणि दिरंगाई हे गंभीर समस्येचे निदर्शक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने गृह सचिवांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाचे आदेश-

न्यायालयाच्या या निर्णायक विधानामुळे राज्यातील महिला सुरक्षा आणि न्यायप्राप्तीसाठी पोलीस प्रशासनावर कडक नजर ठेवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि पोलीस प्रशासनाला महिलांच्या सुरक्षेबाबत अधिक तत्पर आणि संवेदनशील होण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांनी आपल्या जबाबदारीचे गांभीर्य ओळखून काम करणे अत्यावश्यक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायप्रणाली आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेसाठी ही एक महत्त्वाची पावले ठरणार आहेत.