मुंबई - आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा पांढरपेशा गुन्हेगारांच्या फसवणुकीमुळे कष्टाने कमावलेली बचत किंवा मालमत्ता गमावलेल्या हजारो नागरिकांना न्याय देण्यास असमर्थ आहे.1 जानेवारी 2018 पासून जुलै 2023 पर्यंत मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 594 नवीन प्रकरणे नोंदवली आहेत आणि त्याच वेळी फक्त 264 प्रकरणात आरोपपत्रे, समरी आणि क्लोजर रिपोर्ट्स दाखल करण्यात आले आहेत, म्हणजे निम्मी प्रकरणे तपासाधीन आहेत.

नोंदवलेल्या 594 प्रकरणांमध्ये तपासाधीन एकूण अंदाजे रक्कम तब्बल 59,057 कोटी रुपये आहे जी खूप गंभीर बाब आहे .दुर्दैवाने, या प्रकरणांतील पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे किंवा गुन्हेगारांना दोषी ठरविण्याच्या बाबतीत आर्थिक गुन्हे शाखेने आपले काम करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.

1 जानेवारी 2018 ते जुलै 2023 या कालावधीत तब्बल 319 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, तर केवळ 14 आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. निर्दोष सुटलेल्या एकूण आरोपींपैकी फक्त 4% आरोपिना शिक्षा झाली आहे. निराशाजनक कामगिरी पाहता आर्थिक च्या कार्यप्रणाली वर नक्कीच गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जेव्हा पीडितांना पैसे परत करण्याच्या सर्वात महत्वाच्या भागाचा प्रश्न येतो तेव्हा आर्थिक गुन्हे शाखेने आतापर्यंत फक्त 37,24,81,214 रुपये परत केले आहेत जे तपासाधीन 59000 कोटींपैकी नाही.या माहितीतील सर्वात गंभीर भाग म्हणजे फरार असलेल्या 93 आरोपीं अद्याप फरार आहे.

"व्हाइट कॉलर गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत सुधारणा आणि कार्यक्षमतेची गरज असल्याचे हे खुलासे स्पष्टपणे स्मरण करून देणारे आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आरोपी कसे निर्दोष सुटतात याची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे कारण अलीकडेच आर्थिक गुन्हे शाखेचे उप आयुक्त यांच्यावरच गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत"

- जितेंद्र घाडगे , सामाजिक कार्यकर्ते