मुंबई : महाराष्ट्राला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला भरारी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनपर नव्या घोषणांसह राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणारे नवे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विस्तारासोबतच मुंबईसह आता ठाणे आणि नवी मुंबईतही आयटी क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे.

याअंतर्गत राज्यात ३.५ दशलक्ष रोजगार निर्मिती आणि १० लक्ष कोटी एवढी निर्यात करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण स्वीकारत असताना या क्षेत्राच्या सहाय्यभूत सेवांकरीता आवश्यक असलेल्या परवानग्या आणि प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी माहिती कक्ष हे एक खिडकी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व राज्य शासनामार्फत नियुक्त आर्थिक सल्लगार परिषद यांच्याशी विस्तृत चर्चा करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

मुंबई नवी मुंबई बनणार डेटा हब

मुंबई आणि नवी मुंबई क्षेत्राला डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. शाश्वत वीज पुरवठा, समुद्राखालील केबल लँडिंगची सुविधा आणि प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता याबाबीमुळे हा भाग आशिया-पॅसिफिक मधील डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला विविध प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान, ओपन ॲक्सेस द्वारे वीज वापरास परवानगी, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, वीज वितरण परवाने अशा सवलती देण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र 'एम हब'द्वारे प्रोत्साहन

सरकारद्वारे अग्रगण्य तांत्रिक संस्था, बिझनेस स्कूल आणि खाजगी संस्था यांच्या सहकार्याने स्टार्टअपला सहकार्य करण्यासाठी एकात्मिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) स्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे. 'एम -हब'द्वारे नावीन्यपूर्ण क्लस्टर विकसित करण्यात येतील, ज्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा उगम, भांडवल, कौशल्य आणि गुणवत्ता या आधारे नवीन उद्योगांचा विकास तसेच व्यवसाय करण्यासाठीच्या नवीन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

कळंबोली येथे महाराष्ट्र राज्य लघु औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमएसएसआयडीसी) जागेवर त्याची स्थापना केली जाणार आहे. ही एक अत्याधुनिक इमारत असेल ज्यामध्ये ३०० विद्यार्थ्यांकरीता प्रशिक्षण सुविधा असतील तसेच त्यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक/शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था देखील असेल.

स्टार्टअप्सना उत्तम तंत्रज्ञान, गुणवत्ता, व्यवसाय नेटवर्क आणि निधी मिळविण्याकरीता मदत करणे कार्यक्षेत्र, तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा, कॉर्पोरेट्स, सरकार, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक, शिक्षणतज्ज्ञ इत्यादींमध्ये समन्वय प्रस्थापित करुन समग्र वातावरण निर्मिती तयार करणे.

नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या जोडीने राज्याचा विकास

व्हर्च्युअल रिॲलिटी, ऑगमेंनटेड रिॲलिटी, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स (जनरेटिव्ह आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्ससह), वेब ३, मशिन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ब्लॉक चेन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), स्पेटल काम्पुटींग, बिग डाटा ॲनालिस्टीक्स, क्लाऊड कॉम्पुटिंग, मोबाईल टेक, साइबर सिक्युरिटी, ३डी प्रिटींग यांद्वारे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना आकर्षित करण्यात यश आले असून त्यामुळे भविष्यात शहरातील वाहतूक सुरळीत करता येईल. तसेच रोगांचा शोध व त्यावरील उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ड्रोनद्वारे कृषी क्षेत्रासह नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात मदत होणार आहे.

वसाहतींना २०० टक्के अधिक एफएसआय

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विस्तारासाठी आयटी हब उभारणीला चालना देणे आवश्यक आहे. हे पाहता मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याणसह मोठ्या महानगराचा नव्या धोरणात २०० टक्के जादा एफएसआय जाहीर करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या धोरणात मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३ एफएसआय होता आता तो ५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ४ पर्यंत एफएसआय मिळणार आहे. यामुळे आता महानगरात नवीन आयटी पार्क उभारणीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.

आर्थिक प्रोत्साहन

मुद्रांक शुल्कात ५० ते १०० टक्के सवलत

विद्युत शुल्कात १० ते १५ वर्षाकरिता शुल्क माफी

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी भांडवली अनुदान

औद्योगिक दराने वीज पुरवठा

निवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर

पेटंट संबंधित खर्चाचा परतावा

स्टार्टअप्सना सहभाग शुल्काच्या ५० टक्के किंवा 3 लाख एवढा मर्यादेत सहाय्य