मुंबई : मुंबईतील अनेक भागात रहदारीच्या रस्त्यांवर पदपथांची दुरवस्था झाल्याने त्यावरून अपंग व्यक्तींबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनाही ये-जा करताना मोठी कसरत करावी लागते. रस्त्यावरील खड्ड्यांवर उपाय म्हणून पालिका काँक्रीट रस्त्यांसाठी पुढाकार घेत असताना, पदपथावरून अपंगांना रहदारी करणे सोयीस्कर (डिसेबल फ्रेंडली) व्हावे, यासाठीही पालिकेने पावले उचलली आहेत. मुंबईतील ४०० किलोमीटरच्या नवीन काँक्रीट रस्त्यांच्या शेजारील पदपथांवर प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या प्रयोगाच्या यशानंतरच संपूर्ण मुंबईत नव्याने निर्माण होणाऱ्या रस्त्यांसाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

मुंबईतील पूर्व उपनगरात चेंबूर येथे अपंगांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर व्हीलचेअरसाठी पदपथावर रॅम्पची व्यवस्था करण्यात येत आहे. रॅम्पच्या चढ आणि उताराच्या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारच्या लाद्याही पालिकेकडून लावण्यात येत आहेत. या प्रकल्पासाठी काही सामाजिक संस्थांनी सूचना केल्या होत्या. या सूचनांची अंमलबजावणी पालिकेकडून करण्यात येणार आहे. अपंगांसाठी शहरातील रस्ते वापरणे सोईचे व्हावेत, हा नव्या योजनेचा उद्देश आहे. नवीन रचनेमध्ये अपंगांना रस्त्यांवर सहज जाता यावे, ओळख व्हावी, या अनुषंगाने विशिष्ट प्रकारच्या लाद्यांचा वापर केला आहे. सामाजिक संस्थांनी पालिकेला या लाद्यांचा वापर पदपथाच्या मध्यभागी करण्याची सूचना केली आहे. पदपथावर असलेल्या बस थांब्यांवरही अपंगांना रहदारी करणे सहजसोपे व्हावे, यासाठीही उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.

एकत्रित निविदा

मुंबईत सुमारे ८०० किलोमीटरचे पदपथ यानिमित्ताने तयार होणार आहेत. मुंबईतील शहर विभागासाठी सुमारे ७१ किलोमीटर अंतरावरील रस्ते कामांसाठी एक हजार १९४ कोटींची अंदाजित खर्चाची निविदा समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे पूर्व उपनगरातील सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावरील रस्ते कामांसाठी ८११ कोटी, तर पश्चिम उपनगरांमधील तिन्ही परिमंडळांसाठी स्वतंत्र अशा एकूण तीन निविदा आहेत. यामध्ये एकूण २७५ किलोमीटर अंतराच्या रस्ते कामांसाठी तीन हजार ८०१ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. या निविदांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सर्व ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्ते कामांसाठी एकत्रितपणे निविदा मागवल्या आहेत.

...असा आहे प्रायोगिक प्रकल्प

चेंबूर येथील महर्षी दयानंद चौक येथे रस्त्याच्या शेजारी ७,६८२ मीटर लांबीच्या पदपथाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी १७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. १५ महिन्यांत म्हणजेच मे २०२३ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पांतर्गत बस थांबे आणि झाडांना ‘गार्ड’ लावण्यात येणार आहेत. रॅम्पच्या ठिकाणी, चढ आणि उताराच्या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारची लादीची रचना असणार आहे.