मुंबई : महानगरपालिकेकडे (BMC) 2016 पासून आलेल्या तक्रारींपैकी (complaints) 57 टक्के तक्रारीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मुंबई महापालिकेकडे पाच वर्षात 67 हजार 809 तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील 29 हजार 273 तक्रारींवर कारवाई पूर्ण झाली आहे. उपग्रहांच्या माध्यमातून अतिक्रमणाची छायाचित्र घेतल्यास (Intrusion photographs on satellite) न्यायालयात अनाधिकृत बांधकाम (illegal construction) सिध्द करण्यास मदत होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

महानगरपालिका आता उपग्रहीय छायाचित्रांच्या आधाराने अतिक्रमणावर लक्ष ठेवणार आहे. त्यासाठी सॉफ्टवेअरही तयार करण्यात येणार आहे. हे 1990 ते 2020 या कालावधीत उपग्रही छायाचित्र विकत घेऊन त्यांच्या अभ्यास करण्यासाठी महानगर पालिका 11 कोटी 20 लाख रुपयांचा खर्च करणार आहे. या प्रस्तावावर 29 नोव्हेंबर रोजी भाजपने आक्षेप घेतला होता. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी आता पर्यंत झालेल्या कारवाई बाबत माहिती मागवली होती. त्यावर प्रशासनाने ही माहिती सादर केली आहे.

महानगरपालिकेने 2016 पासून संगणकीय प्रणालीच्या मदतीने ऑनलाईन तक्रारी स्विकारण्यास सुरवात केली. त्याचा पाठपुरावाही याच पध्दतीने घेतला जात आहे. आतापर्यंत 67 हजार 809 तक्रारी आल्या असून त्यातील 29 हजार 273 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे.अ शी माहिती प्रशासनाने सादर केली आहे. उर्वरीत तक्रारीनुसार कार्यवाही वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहे.या त पंचनामा करणे, नोटीस देणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे अंतिम आदेश देणे तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबीत आहे.असेही प्रशासनाकडून नमुद करण्यात आले आहे.

अतिक्रमण रोखण्यासाठी हायटेक उपाय

महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारीत संग्रहीत उपग्रह प्रतिमा खरेदी करुन त्यावर प्रक्रिया करुन त्याचे विविध स्तर करण्यात येतील. त्यामुळे अतिक्रमण आणि अनाधिकृत बांधकाम ओळखणे शक्य होईल. तसेच,भविष्यात होणाऱ्या अनाधिकृत बांधकामावरही कारवाई करणे सोप्पे होणार आहे. न्यायालयातही या छायाचित्रांचे आधारे बेकायदा बांधकामाचे पुरावेही सादर करता येतील असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.त्याच बरोबर व्दिमीतीय मॅपिंगही करण्यात येईल.