Mumbai News: कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात पोलिसांनी एका दुकानदाराला अहमदाबाद येथून थेट उचलून आणल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. संबंधित पोलिसाची विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने त्या दुकानदाराला जामीन दिला.

अहमदाबाद येथील भैराराम सारस्वत यांचे हार्डवेअरचे दुकान असून कथित फसवणूक प्रकरणी दक्षिण मुंबईतील एल टी मार्ग पोलीस ठाण्यात १९ मार्च २०२४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अहमदाबाद येथे सिव्हिल कपड्यात गेलेल्या पोलिसांनी भैराराम यांना कोणतीही कल्पना न देता उचलले व मुंबईत आणले. सीआरपीसी कायद्याच्या कलम ४१(अ) नुसार नोटीस न बजावताच पोलिसांनी उचलल्याने भैराराम यांनी ऍड मुदीत जैन आणि ऍड राहुल अग्रवाल यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

त्यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनीखंडपीठाला सांगितले की पोलिसांनी आर्थिक अफरातफर च्या एका प्रकरणात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये सारस्वतचे नाव नसताना त्यांना चुकीच्या पद्धतीने मुंबईत आणण्यात आले. खंडपीठाने याची दखल घेत पोलिसांवर ताशेरे ओढत याबाबत सरकारला जाब विचारला.

याचिकाकर्त्याला ज्या पद्धतीने उचलण्यात आले त्यावर आम्ही समाधानी नाही. ४१ (अ) नोटीसचा उद्देश काय आहे? केवळ औपचारिकता म्हणून ४१ (अ) ची नोटीस आहे का असे फटकारत या प्रकरणात पैशाची मागणी असल्याने याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे आम्ही तुमच्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात विभागीय चौकशीचे आदेश देणार आहोत असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणावर ३ मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.