Mumbai News: मुंबई महानगर प्रदेशातील हवा प्रदूषणावरून उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.

वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आपल्याकडे मार्गदर्शक तत्वे आहेत, कायदे आहेत पण ते सर्व कागदावरच आहे, त्याची अंमलबजावणी काही होताना दिसत नाही हे कागदी घोडे आणखी किती दिवस नाचवणार असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतकेच नव्हे तर प्रदूषण थोपवण्यासाठी थातुरमातुर नव्हे कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे आवश्यक असल्याचे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले.(mumbai Pollution News)

मुंबईतील दूषित वायू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे त्यावर आज (ता.१८) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

वाढत्या प्रदूषणावरून न्यायमूर्ती म्हणाले परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. आता समाधानकारक हवा असली तरी येत्या काही महिन्यात ही हवा बिघडू शकते. त्यामुळे याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. उद्योगांमधून होणारे प्रदूषकांचे उत्सर्जन हे या क्षेत्रातील वायू प्रदूषणाचे सर्वात मोठे स्त्रोत असून उद्योग, कंपन्या प्रदूषण नियमांचे करत नाही याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.(highcourt on Mumbai Pollution)

यांत्रिक आदेश पारित केल्याने काही फायदा होणार नाही, या सर्व गोष्टींचे निराकरण करण्यासाठी आपल्याकडे ठोस वैधानिक यंत्रणा असायला हवी, असे खंडपीठ म्हणाले. महानगर प्रदेशातील उद्योग नियमांचे पालन करत आहेत की नाही हे तपासण्या ची जबाबदारी एमपीसीबीची असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

रेड, ऑरेंज श्रेणीत वर्गवारी

सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडताना सरकार योग्य ते उपाययोजना करत असल्याचे सांगितले व प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रदूषणकारी उद्योगांची वर्गवारी करण्यात आली असून त्यातील ७२६८ उद्योगांच्या आवारातील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर आहे.

या उद्योगांचा 'रेड' श्रेणीत समावेश केला असून मध्यम पातळीवर प्रदूषण असलेल्या 'आॅरेंज' श्रेणीत ७८४१ उद्योग, तर १०,६१४ उद्योगांचा 'ग्रीन' श्रेणीत समावेश केला आहे. सरकारने सादर केलेल्या या आकडेवारीची दखल घेत खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) राज्यभरातील उद्योगांचे ऑडीट तातडीने करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

तहान लागली की विहीर खोदायची

सुनावणीवेळी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी सरकारला टोमणा मारला. तहान लागली की विहीर खोदायची अशी अवस्था सरकारची प्रदूषणाच्या बाबतीत असल्याचे ते म्हणाले.

तसेच मुंबईतील सात मोठ्या सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांच्या परिसरातील प्रदूषणाची तपासणी केली का त्याबाबत खंडपीठाने विचारले त्यावर वांद्रे, खार येथील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील बुलेट ट्रेनची जागा, वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक, मुंबई मेट्रो-३, कोस्टल रोड आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक येथील प्रदूषण नियंत्रणात आणल्याची माहिती महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली.

हायकोर्ट काय म्हणाले

- रात्रीच्या वेळी उद्योगांमधून उत्सर्जन जास्त होते, त्यामुळे सकाळी वायू प्रदूषण होते

- राज्य सरकारकडे असे काही धोरण आहे की ज्याद्वारे उद्योगांना इतर काही झोनमध्ये स्थलांतरित करता येईल?

- वारंवार देखरेख आणि तपासणी करणे आवश्यक आहे (high court on mumbai news )