Mumbai firecrakers : मुंबईमध्ये हवेच्या प्रदूषणाची पातळी कमालीची वाढली आहे. याविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर आदेश पारित केले आहेत. त्याअनुषंगाने दिवाळीकाळात सायंकाळी सात ते दहादरम्यानच फटाके फोडावे.

तसेच सोमवार (ता. ६)पासून १० नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामांचे डेब्रिज घेऊन जाणारी वाहने तात्पुरती थांबवावीत. यामध्ये हलगर्जी केल्यास यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल. शुक्रवारी (ता. १०) याबाबत केंद्र, राज्य व सर्व प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिले.

याचिकाकर्ता अमर टिके यांची बाजू मांडणारे वकील विवेक बत्रा यांनी केंद्र, राज्य शासन आणि सर्व प्राधिकरण यांच्यावर आरोप केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा ३.७ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा नारा दिला जातो; परंतु मुंबईत विषारी वायूमुळे जनता मृत्यूच्या दाढेत ढकलली जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अत्यंत कडक कारवाईचे आदेश दिले पाहिजे. सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना डॉ. बेंद्रे सराफ यांनी सरकारच्या वतीने ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्येच विविध शासकीय, बिगर शासकीय सर्व प्राधिकरणांना तसेच बांधकाम विकसकांना याबाबत नोटिसा दिल्या असल्याची माहिती दिली.

प्रधान सचिवांना जबाबदार धरणार
राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रदूषणास जबाबदार धरले जाईल. त्यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी आदेशाचे पालन करावे. बांधकामाच्या संदर्भातले डेब्रिज ६ नोव्हेंबर ते १० नोव्हेंबर हे चार दिवस पूर्णपणे नियंत्रणात आणावे, असे आदेश सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांनी आदेश दिले.

समितीकडे दररोजच्या कामाचा अहवाल पाठवावा
दिवाळीच्या दरम्यान फक्त सायंकाळी सात ते दहा या काळामध्येच फटाके फोडावे. प्रदूषण करणारे फटाके फोडू नयेत. यामध्ये हलगर्जी केल्यास मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वार्डच्या अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल. त्यांनी आपापल्या वार्डात आदेशाचे सक्तीने पालन करणे जरुरी आहे. तसेच निरी संस्थेचे प्रमुख व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक यांच्या दोन सदस्य समितीकडे शासन व प्राधिकरण यांनी दररोजच्या कामाचा अहवाल पाठवावा. तसेच उपाययोजनाबाबत काही सूचना असतील त्यादेखील पाठवाव्यात, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.